काठमाडौं। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एकतर्फी रुपमा गरेको भाडावृद्धिको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले विरोध गरेको छ। संघले बिहीबार अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी लिमिटेडको यस्तो निर्णय नमान्ने जनाएको छ।
संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, ०७१ अनुसार भाडावृद्धिको मापदण्ड बनाएर ५–५ वर्षमा वृद्धि गर्नुपर्नेछ। तर नियम विपरित ०७२⁄०७४ सालमा १५–१५ प्रतिशतका दरले भाडावृद्धि गर्ने र ०७५ सालमा एकै पटक सात सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने काम नियमावली विपरित छ। यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सञ्चालक समितिले यो निर्णयलाई जबरजस्ती कार्यान्वयन गराउन खोजे अस्वीकार गर्छौ ।’
लिमिटेडको निर्णयको विरोध गर्दै महासंघले गत ३ साउन १० सुत्रिय माग र १५ दिनको अल्टिमेटमसहित निवेदन पेश गरेको थियो । सोही अनुसार उद्योग मन्त्री, तत्कालीन उद्योग सचिव र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसमेतको उपस्थितिमा औद्योगिक क्षेत्रको भाडालगायत तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । सो समितिले कुनै प्रतिवेदन नै नबुझाइ सकेको अवस्थामा पुनः रकम भुक्तानी गर्न ताकेतापत्र उद्योगमा पठाउने र यस सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट पनि औद्योगिक क्षेत्रको समस्या हाम्रो होइन भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण कुरा आएकाले विरोध गर्न बाध्य भएको महासंघको भनाइ छ।
