माउन्टेन टेलिभिजन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मत परिणाम आइसकेको छ। निर्वाचनको परिणाम अनुसार कुनैपनि एक दलको मात्रै बहुमत नपुग्दा फेरि पनि गठबन्धन बनाएर नै सरकार बनाउने स्थिति छ। जसकारण पनि नयाँ सरकारको नेतृत्वको चासो र चिन्ता आम नागरिकमा उत्तिकै बढेको छ।
चुनावी परिणमसँगै केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि कसरत सुरुभएको छ । साथसाथै राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको बन्ला भन्ने आम चासोपनि उत्तिकै छ । ५ वर्षका लागि चुनिने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको को बन्ला भन्ने कौतुहहलता हुन स्वभाविक पनि हो । तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कसरी चुनिने पनि छुट्टै प्रक्रिया छ । सरकार गठन भइसकेपछि संघीय संसदको बैठक बसेको १५ दिनमा सभामुख र उपसभाममुख चुन्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु हुन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि भने प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरु मतदाता हुनेछन् ।
संघीय सांसदहरुले दिएको १ भोट बराबर ७९ र प्रदेश सभा सदस्यले दिएको १ भोटको ४८ मतभार हुने छ । राष्ट्रपति हुनका लागि ४५ वर्ष उमेर पुगेको र कानूनले योग्य ठहरिएको व्यक्ति हुनुपर्छ । प्रदेश सभाका सदस्यको एक जनाले दिएको मत ४८ र प्रतिनिधि सभाका एक जना सदस्यले दिएको ७९ जोड्दै ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्ति नै राष्ट्रपतिमा विजयी हुने छन् ।
राष्ट्रपतिका लागि इच्छुक सबैले उम्मेदवारी दिन पाएपनि पहिलो चरणबाट निर्वाचित हुन नसकेको खण्डमा भने दोस्रो चरणमा पहिलो चरणमा पहिलो र दोस्रो बनेको उम्मेदवारहरुबीच मात्रै प्रतिष्पर्धा हुने प्रावधान छ । दोस्रो निर्वाचनको चरणमा पनि कुनै एक उम्मेदवारले ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउन नसकेको खण्डमा पुनः अर्को पटक मतदान गर्दा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्ति नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने प्रावधान छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने उहँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
निर्वाचनपछि आउने नयाँ सांसद र प्रदेश सभाबाट केही महिना भित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसहितका झन्डै ३ दर्जन पदाधिकारी निर्वाचित हुँदैछन् । ३४ जना नयाँ पदाधिकारी आउने भएपछि यतिबेला दलहरुबीच सत्ता समिकरणका लागि उक्त पदमा पनि बाँडफाँट हुँदैछ । संविधानमा संघीय संसद गठन भएको एक महिना भित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
