बटुकराज गिरि माउन्टेन टेलिभिजन । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ५ ले निर्वाचन स्वच्छताको व्यवस्था गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिवानासमेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ ।’ निर्वाचितहरू पनि ऐनको यो व्यवस्थाबारे अनभिज्ञ नहोलान् तर त्यसको पालनामा भने अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधि चुक्दै आएका छन । गत स्थानीय तहमा उम्मेदवार रहेका जनप्रतिनिधिका आकांक्षी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार रहे । तीमध्ये अधिकांशले स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुँदाको खर्च विवरण समयमा नबुझाएका कारण उम्मेदवारी नै खारेज हुने भएपछि जरिवाना तिरे पनि नबुझाउने अझै धेरै छन् । त्यस्ता निर्वाचितको पद नै जाने र ती स्थानमा उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था ऐनमा छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई परिणाम घोषणा भएकोे ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएका हो ।
निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचन २०७९ को अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नहुँदै तोकिएको समय सीमाभित्रै निर्वाचन खर्च बुझाउन उम्मेदवारलाई सचेत गराइसकेको छ । विगतका चुनावमा यस प्रकारको सचेतना आयोगले स्थानीय निर्वाचनपछि पनि बारम्बार गराएको थियो तर समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएका एक लाख २३ हजार ७८३ उम्मेदवार आयोगको कारबाहीमा परेका थिए । आयोगले तोकिएको ढाँचामा खर्च विवरण पेस गर्न निर्देशन दिँदै पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ मनोनयनपत्र पेस गरेका उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ७२ को उपदफा (४) अनुसार सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची (४) बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने आयोगका सहायक प्रवक्तको भनाई छ ।
यसपटकको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ११ हजार ५ सय ४३ जना उम्मेदवार छन् । आयोग ऐनअनुसार उम्मेदवारले आफ्नो क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनु पर्नेछ । तर आयोगले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आह्वान गरेपनि ती सबैले खर्च विवरण बुझाउनेमा भने आयोग नै विश्वस्त छैन ।
