सन्दीप शर्मा, माउन्टेन टीभी । बहुदल आएपछि देशमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापनगर्ने भनीचर्का कुरा गरिए । सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने नाममा १५ भन्दा बढी आयोगहरु गठन भए । यसरी बनेका आयोगहरुले सुकुम्बासी तथा भूमिहिनका समस्याका बारेमा काम गरेको भएपनि समस्याहरु भने सुल्झनुको साटो बल्झदै आएका छन् ।
सुकुम्बासी र भूमिहिनको संख्या बढ्दो छ । बहुदल पछि सुकुम्बासी तथा भुमिहिनका मुद्दालाई समाधानगर्न भन्दै देशमाहाल सम्म १५ भन्दा बढी आयोग गठन भएका छन् । यीनै आयोगमार्फत अहिले सम्म १ लाख ५४ हजार ८ सय ५६ परिवारलाई ४६ हजार ६ सय ९४ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा वितरण गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको तथ्यांक छ। मन्त्रालयका अनुसार यसरी जग्गा प्राप्त गर्नेहरुमा सबैभन्दा बढी सुकुम्बासी र अव्यवस्थी तवसोवासी छन् भने कमै मात्रामा कमैया र बाढीपीडितहरु छन् ।
गठन भएका सबै आयोगहरुले जग्गा बितरण नगरेको भएपनि २०४९ मा शैलजाआचार्य र २०४९ मै ऋषिराज लुम्साली, २०५४ सालमाचन्दाशाह, २०५५ मातारणीदत्त चटौत, २०५६ मा भूमिसुधार तथाव्यवस्था राज्यमन्त्री बनेका गंगाधर लम्साल, सिद्धराज ओझा र मोहम्मदअफतावआलम र २०६६ मागोपालमणि गौतम भूमि आयोग तथा सुकुम्बासी समाधान आयोगका अध्यक्ष बनेका बेलाउक्त जग्गाहरु वितरण गरिएको थियो । यसरी पटक पटक जग्गावितरण गरिए पनि हालसम्म सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीका समस्याहरु भने समाधा नहुन सकेका छैनन् । २०७७ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगमा देशभर ११ लाख ८० हजार भन्दा बढी भूमिहीनको निवेदन परेको थियो । अहिले सो आयोगमा १३ लाखभन्दा बढीको निवेदन परेको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग अहिलेको भूमि आयोगले झापा, सिन्धुली, चितवन, सुर्खेत र कैलालीमा ९ सय ६१ वटा लालपुर्जा वितरण गरिसकेको छ भने दशहजार लालपुर्जा वितरणका लागि ठिक्क पारेर राखेको छ।
यसरी पटक पटक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित् बसोवासीका नाममा जग्गा वितरण गर्ने गरिएको भए पनि उनीहरुको संख्या घट्नुको साटो बढ्दो छ। वास्तविक भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको नाममा टाठाबाठाले लाभलिने परिपाटी देखिन्छ। समस्याको समाधान भन्दा निहित उद्देश्यका साथ राजनीतिकला भलिने गलत प्रवृत्ति जिम्मेवार दलहरुमा पनि देखिएको छ। सुकुम्बासीलाई भोट बैंक बनाउने र आफ्नो स्वार्थमा दुरुपयोग गर्नेहरु नभएका होइनन् ।
आयोग बनाउने र विघटन गर्ने क्रम चलि नै रहेको । वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी समस्याको समाधान गरी सरकारी जग्गामा भैरहेको अतिक्रमण रोक्न तर्फ साझा प्रतिवद्धता र भूमिका जरुरी छ।अन्यथा यो समस्या बल्झिइरहन्छ समाधान हुनेछैन ।
