काठमाडौँ, २५ मंसिर । यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा १२ पूर्वगृहमन्त्री चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए जसमध्ये चारजनामात्रै विजयी बने । पराजित हुने अधिकांश पूर्वगृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका छन् । वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका २ र राप्रपाका एक पूर्वगृहमन्त्री पनि पराजित भए । वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका ४ पूर्व गृहमन्त्री विजयी भएका छन्।
कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका पूर्वगृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधी, पूर्णबहादुर खड्का र कृष्ण सिटौला पराजित भए । सुनसरी ३ बाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदारलाई भगवती चौधरीले कडा टक्कर दिइरहेकी छन् । वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका पूर्वगृहमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठका साथै अर्का पूर्वगृहमन्त्री राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासमेत पराजित भए।
वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका एमाले नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री भीम रावल र माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा, शक्ति बस्नेत र जनार्दन शर्मा विजयी भए । गृह हुँदै पार्टीको नेतृत्वसम्म पुगेर प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विजयी भए।
सुरक्षा संगठनमा प्रभाव विस्तार र आफू निकटकाको भर्तीबाट राजनीतिक यात्रा सहज बनाउन नेताहरुबीच गृहमन्त्री हुन तछाडमछाड हुने गरेको छ । ‘प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगै सबै गृह प्रशासन चलाउन पाउनेहुँदा गृहमा आउन चाहने नेताको संख्या बढी देखिन्छ,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले भने, ‘गृह प्रशासन र सुरक्षा प्रशासनमा रहँदा चलाउन पाउने कोष र बाँड्न पाउने सरकारी रकमका कारण समेत पहिलो रोजाइ गृह बन्ने गरेको देखिन्छ।’
खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज जोशीको प्रभाव कायमै रहनुको मूल कारण नै गृह मन्त्रालय थियो । खड्का भ्रष्ट प्रमाणित भएर सक्रिय राजनीतिबाट किराना लाग्दा समेत प्रहरी संगठनभित्र उनको प्रभाव उस्तै देखिनुको कारण उनले गृहमन्त्री कालमा फैलाएको जालो नै मुख्य हो।
गृह प्रशासनकोसहयोग पाए निर्वाचनमा समेत सहज हुने राजनीतिक दलका नेताको विश्लेषण देखिन्छ । प्रहरीले सहयोग गरे चुनाव जित्न सकिने भ्रममा अधिकांश देखिन्छन् तर गणतान्त्रिक नेपालको प्रतिनिधिसभाको पहिलो निर्वाचन अधिकांश पूर्व गृहमन्त्रीलाई फापेन।
गृहसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाले मतदानअगाडि पत्नी आरजु राणालाई सहज बनाउन जिल्लाको प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गराएका थिए । तर जित आरजुको पक्षमा गएन । विमलेन्द्र निधिले नियमित प्रक्रियामा सरुवा भएकी मिरा चौधरीलाई जिल्ला आउन रोकेर आफू अनुकूलको एसपी राखे पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकेनन् ।
वामदेव हस्तक्षेपकारी, महरा सहयोगी
एमालेका प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमको पहिलो गृहमन्त्रीको कार्यकालमा सुरक्षा संगठनमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप भित्रिएको थियो । सुरक्षा संगठनमा लामो समय काम गरेका अधिकारीको विश्लेषणमा पूर्वगृहमन्त्रीमध्ये गौतम हठी हुन् । गलत होस् या सही, आफूले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार नगर्ने स्वभावले गृहमन्त्रीका रुपमा उनको तीनपटकको कार्यकाल विवादित बन्यो । उनको कार्यशैली सुरक्षा संगठन मैत्री देखिएन । उनले प्रहरी नेतृत्वमै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरे पनि उनको कार्यकालमा प्रहरी संगठन र गृह नेतृत्वबीच टकराव भइ नै रह्यो।
२०५४ मा प्रहरी महानिरिक्षक रहेका अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गौतमको पहिलो कार्यकालको विवादित निर्णय हो । अदालतबाट उनको निर्णय खारेज भएको थियो । प्रधानलाई आइजिपी बनाएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट संस्थागत रुपमा तस्करीको लाइन खुलाएको अपजस उनैलाई जान्छ।
पछिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन एसएसपी रमेश खरेल र पूर्व आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगको उनको टकराव सार्वजनिक भएको थियो । सुरक्षा संगठनको हकमा निधी र सिटौलाको कार्यकालसमेत उस्तै रह्यो।
जनआन्दोलन सफल भएसँगै गृहमा आएका सिटौलाले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई आइजिपी बनाउन जनआन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई कारबाही गरेर ओमविक्रम राणालाई आइजिपी बनाए । राणा आइजिपी बन्नुमा शान्तिप्रक्रियामा खटिने नेपाल प्रहरीको बन्दोबस्तीको सामान खरिदमा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्य रहेको पछि खुल्यो । सुडान मिसनका लागि भएको ३१ करोडभन्दा बढीको खरिदमा भएको घोटालाको प्रारम्भ सिटौलाकै कार्यकालमा भएको थियो । राणा यही केसमा दोषी प्रमाणित भएर कारागार पुगेका छन्।
गृहमन्त्रीको रुपमा रावलको छवि आफ्नै निर्णय लागू गराउन खोज्ने नेताको रुपमा देखियो । ‘उनमा म आफैं जानकार हुँ भन्ने अहम् देखिएको थियो तर संगठनका अधिकारीको कुरा सुन्ने बानी पनि थियो,’ प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक अधिकारीले भने।
जितका लागि संघर्षरत गच्छदारको कार्यकालमा प्रहरीमा सरुवाबढुवामा आर्थिक चलखेल संस्थागत गराएको अनुभवी प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । आफूनिकटलाई बढुवा गर्न प्रहरी नियममा चलखेल गर्ने र सहयोगी परिचालन गरी सरुवाबढुवामा बिचौलियाको प्रभाव बढाउने अपजस उनैलाई जान्छ।
निधीको कार्यकालमा सुरक्षा संगठनको प्रशासनिक काममा आफूखुसी हस्तक्षेप गर्ने कार्यशैली देखिएको थियो । उनकै कार्यकालमा प्रहरी नेतृत्व चयनको विवाद अदालतसम्म पुगेर प्रहरी संगठनको साख गिरेको थियो । आइजिपी नियुक्तिमा आफूअनुकूलको निर्णय गराउन प्रारम्भमा नवराज सिलवाललाई च्यापेका उनी पछि पार्टी सभापतिको निर्देशनमा जयबहादुर चन्दको पक्षमा लागेका थिए । ‘अहिले प्रहरीको मनोबल खस्कुनको मुख्य कारण निधीको कार्यकालको कार्यशैलीको प्रभाव हो’, बहालवाला एक प्रहरी अधिकारीले भने।
पराजित पूर्व गृहमन्त्रीमध्ये नारायणकाजी श्रेष्ठ सबैभन्दा कम कार्यकाल बिताउने मन्त्री हुन् । उनी एक महिना पनि गृहमा बस्न पाएनन् । उनलाई प्रहरी अधिकारीहरु निर्णय गर्न नसक्ने नेताको रुपमा विश्लेषण गर्छन्।
छोटो कार्यकाल हुने पूर्वमन्त्री महरा पनि हुन् । उनी करिब ६ महिना गृहमा बसेका थिए । महराको कार्यकाल छोटो भए पनि दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय उनकै कार्यकालमा भएको थियो । महरा पहिलो गृहमन्त्री हुन् जसले मन्त्रीको केही अधिकार लिखित रुपमै गृहसचिवलाई दिएका थिए।
बस्नेतको कार्यकाल भलादमीपनमै बित्यो । उनको कार्यकालमा संगठनकै पक्षमा निर्णय भएको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए । ऊर्जामा सकारात्मक काम गरेर गृह आएका शर्माको कार्यकाल भने विवादित भयो। प्रहरीले कार्यान्वयन गरेको तीनवर्षीय कार्ययोजनामा हस्तक्षेप गरेर उनले आफ्नै ८६ बुँदे कार्ययोजना ल्याए, जुन अलपत्र पर्यो । यसले प्रहरीलाई अलमलमा पा¥यो । गृह प्रशासनमा सुधारको प्रारम्भसमेत गर्न सकेनन् । सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरी प्रधान कार्यालयमा राखेर सुरक्षा संगठनमा दोहोरो नेतृत्व स्थापित गर्ने गलत अभ्यास उनकै कार्यकालमा भएको थियो। – नागरिक दैनिकबाट
