भैरहवा। रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका-७ कटैयाकी तारा पासीले गाउँपालिकाबाट विद्युतीय चुलाे लगिन् । सानो छाप्राेमा परिवारसँग बस्दै आएकी उनले छिमेकीको घरबाट सबमिटर जडान गरी बिजुली ल्याएकी छन् । दुईवटा बल्ब र मोबाइल चार्जसम्म गर्न उनले गरेको विद्युतीय व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले दिएको चुलाे चल्न सम्भव छैन । जसोतसो गुजारा चलाइरहेकी पासी चुलाे पाए पनि अहिले परम्परागत शैली माटोको चुलाेमा गुइँठा दाउराको सहारामा खाना पकाउन बाध्य छिन् । पाएको इलेक्ट्रिक चुलाे बोरामा प्याक गरेर राखेकी छन् । कटैयाकै अदालत यादवको पीडा पनि उस्तै छ । ‘लो भोल्टेजको समस्याले पंखासमेत चल्न मुस्किल भएको ठाउँमा गाउँपालिकाले २२ सय वाटको चुलाे वितरण गरेको छ, यसकाे प्रयोग कसरी गरौं,’ यादवले भने, ‘इलेक्ट्रिक चुलाे वितरण भइरहेको सुनेर ल्याएँ तर विद्युतको खपत पनि बढी हुँदो रहेछ, यहाँ विद्युतको निरन्तरता र एकरूपता पनि नहुने भएकाले ल्याएदेखि नै थनकाएर राखेको छु ।’ मनिताकुमारीको गुनासो बेग्लै छ । उनले गाउँपालिकाबाट पाएको चुलाे अन नै नभएपछि फिर्ता लगिन् । ‘फिर्ता नहुने भएपछि थन्काएर राखेकी छन् । पकाउनका लागि सोहीअनुसारको विद्युतीय भाँडो पनि चाहिन्छ, ४–५ हजार खर्च हुन्छ । प्रयोगविहीन छ, पहिला जस्तै चुलाेमै खाना बनाइरहेकी छु,’ उनले भनिन् । यी त केवल केही उदाहरण मान । गाउँपालिकाले वितरण गरेको चुलाेप्रति अधिकांशको गुनासो यही प्रकृतिको छ । धुवा र बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले इलेक्ट्रिक चुलाे वितरण गर्ने योजना ल्याएको थियो । वितरण गरिएका चुलाे कति बिग्रिएको छ भने अधिकांश प्रयोगमै छैन । कतिपयले इलेक्ट्रिक चुलाे प्रयोगमा नआएपछि बिक्री गरेको, दाइजोमा दिने गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी योजना अघि सारे पनि निर्वाचन आचारसंहिताले रोकेको थियो । विद्युतको समस्यासँग जुधिरहेको मर्चवार क्षेत्रमा २२ सय वाट क्षमता भएको चुलाे वितरणले चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । माटोको चुलाेमा गुइँठा, दाउराले खाना पकाउँदा प्रदूषणले महिलाको स्वास्थ्यमा समस्या बढेको छ । कोटहीमाई गाउँपालिका-७ ले विनियोजन गरेको ३८ लाखको बजेटमा यो योजना अघि सारिएको थियो । गत १२ वैशाखमा ३६ लाख ९९ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँको लागतमा एक हजार एक सय ५० थान इलेक्ट्रिक चुलाे खरिद गरी वितरण गरिएको हो । स्थानीयले वडाले जनतामुखी काम नगरी नेतामुखी योजना बनाएको आरोप लागएका छन् । गाउँपालिकाले परम्परागत रूपबाट खाना पकाउँदा दाउराबाट निस्किने धुवाले क्षयरोग, दम, आँखासम्बन्धी रोगबाट प्रभावित हुनुका साथै आगलागीको जोखिम बढेकाले ग्यास सिलिन्डरको अवधारणा ल्याएको थियो । मर्चवार क्षेत्रमा अझै पनि अधिकांश धरधनीले परम्परागत शैलीमा खाना पकाउँदै आएका छन् ।
दुबे कटयाका रामउजागरी यादवले वडाको ३८ लाख लगानी खेर गएको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनमा भोट पाउने उद्देश्यले खरिद गरिएको चुलाे हो, अहिले किसान पानीको अभावले पीडित छन् । नियमित विद्युत नहुँदा कृषिमोटरसमेत चल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विद्युत व्यवस्थापन गर्नुको साटो कमिसनको लोभमा चुलाे वितरण गरिएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन श्रीवास्तवले विद्युतीय चुलाे वितरण गर्ने योजना आफू आउनुभन्दा पहिलाको रहेको बताए । वडाबाट ग्यास सिलिण्डरका लागि विनियोजित बजेटलाई जनप्रतिनिधिहरुको निर्णयअनुसार परिमार्जन गरी इलेक्ट्रिक चुलाे खरिद भएको उनले बताए ।
