काठमाडौं । भारत सरकारले ल्याएको नयाँ गोर्खा अग्निपथ योजना अनुसार नेपालबाट हुन लागेको सैन्य भर्ना अभियान रोक्न नेपालले आग्रह गरेको छ । सरकारले भर्ना अभियान अघिल्लो दिन भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तावमार्फत उक्त गोर्खा अग्निपथ योजना मार्फ हुन लागेको सैन्य अभियान रोक्न आग्रह गरेको हो । सरकारको आग्रह सँगै संसदीय समितिमा समेत उक्त बिषयमा छलफल हुने भएको छ ।
आज बुटवलबाट यो भर्ना अभियान सुरु गर्ने भारतीय पक्षको तयारी रहेको थियो । भारत सरकारले जुलाईमा सार्वजनिक गरेको अग्निपथ योजनाअनुसारको सैन्य भर्ना अभियानमा नेपाललाई सहयोग गर्न पत्राचारसमेत गरिसकेको थियो । ३१ जेठमा पत्र पठाएर भारतले नेपालसँग सहयोग मागेको थियो ।
दुई महिनाम्म मौन बसेको सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा जवाफ दिएको छैन । आजबाट हुन लागेको भर्ना अभियान रोक्नसम्म आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारुढ दल र राजनीतिक सहमतिपछि मात्रै जवाफ दिने भनेर भर्ना अभियान स्थगित गर्न भनेका हुन् । हिजै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भारतीय राजदूत श्रीवास्तवसँग छलफल गरेका थिए ।
भारतले गत जुलाईमा ल्याएको अग्निपथ योजनाअनुसार ४ वर्षका लागि अग्निवीर भर्ना गर्नेछ । त्यसरी भर्ना भएकामध्ये २५ प्रतिशतले सैन्य सेवामा निरन्तरता पाउनेछन् । बाँकीले भने एकमुस्ट करिब ११ लाख भारुसहित अवकाश पाउनेछन् । यो वर्ष भारतले ६० हजार अग्निवीर भर्ना गर्ने योजना रहेको छ ।
हरेक वर्ष ४० देखि ६० हजार भर्ना गर्ने योजना रहेको बताएको छ । अधिकृतभन्दा तल्लो तहका लागि भर्ना गर्ने योजना रहेको छ । ४ वर्षे सेवाबाट हट्ने उनीहरूले पेन्सन सुविधा पाउने छैनन् । यो भर्ना अभियानले नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिदेशीय सैन्य सहमतिको उल्लंघन भएको पनि बताइको छ । सरकार नै मौन रहेका कारण यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको छ ।
