काठमाडौं । निर्वाचनको मिति घोषणा, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सत्यनिरुपण आयोग, नागरिकता विधेयकलगायतका विषयमा वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग कुनै सरसल्लाह गरेन । एक वर्षअघिको नेकपाको विवाद, एमाले विभाजन, तत्कालीन ओली सरकारको परिवर्तनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संवादहीन अवस्थामा थिए ।
नेपाली कांग्रेस उदारवादी भए पनि यसपटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत एमालेसँग निरन्तर संवाद गर्न चाहेन । तर, पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बालकोटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफलका लागि पठाइरहे ।
ओलीमा प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेको रिस शान्त नभइसकेकाले पनि सत्तापक्षले प्रमुख विषयमा प्रतिपक्षसँग संवाद गर्न चाहेन । प्रधानमन्त्री देउवा आफैं बालकोट पुगे । त्यसपछि मात्र ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेको आठ महिनापछि बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरे ।
तर, त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष र सरकारबीच एउटै टेबुलमा बसेर कुराकानी गरेनन् । जसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन, नागरिकता विधेयक, निर्वाचनको मिति घोषणा, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सत्यनिरुपण आयोगसम्बन्धी विधेयकबारे एमालेसँग सरकारले कुनै छलफल गरेन । मुलुकका जल्दाबल्दा र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा भाग लिन छुटेपछि बल्ल एमालेले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षलाई निषेध गर्न खोजेको महसुस गर्यो । त्यसलगत्तै बुधबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी ओली पार्टीका उपाध्यक्षद्वय सुवासचन्द्र नेम्बाङ र विष्णु पौडेललाई लिएर बालुवाटार पुगे ।
ओली करिब डेढ घन्टा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल सकेर फर्किए । भेटमा सत्तापक्षबाट देउवासँगै सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संवादहीनताको अवस्था रहे पनि सरकारले सबैलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनमा जान चाहेको बताएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन घोषणा र नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गराउने वेला सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पूरै बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले सरकार एक्लै हिँडेर ठीक ठाउँमा पुग्न नसकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकमा सरकारले एमालेसँग कुनै छलफल नगरी प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतका आधारमा पास गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
संसदमा नागरिकता विधेयक पेस हुने दिन ओली गृहजिल्ला झापा पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार आगामी निर्वाचनसम्म नागरिकता विधेयक यथास्थितिमा राख्न ओलीले देउवासँग आग्रह गरेका थिए । देउवाले यो प्रस्ताव गठबन्धन दलका नेताहरूसमक्ष राख्ने बताएका थिए ।
