काठमाडौं। सम्बोधन, प्रवचन र कार्टुनजस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि प्रतिलिपी अधिकार (कपिराइट) सुरक्षित हुने गरी संसदमा पुगेको विधेयक अगाडि बढेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले ‘प्रतिलिपी अधिकार ऐन २०५९ को संशोधन विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा १९ जेठ २०७७ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । यो विधेयक विषयगत समिति विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल सकिएर आइतबार समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पुनः हाउसमा पेश भएको छ। हाउसमा पेस भएको विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार यो विधेयकले कानुनको रुप लिएपछि सम्बोधन, प्रवचन, कार्टुन र अनुवाद रचनामा पनि प्रतिलिपी अधिकार सुरक्षित रहनेछ ।सरकारले नेपालको प्रतिलिपी अधिकार ऐनलाई प्रतिलिपी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी र वर्न महासन्धि अनुरुप बनाउन यस्तो प्रावधान राख्नुपरेको तर्क गरेको थियो। यो तर्कमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू सहमत भएका छन्। अब सिंगो राष्ट्रिय सभा सहमत भएको खण्डमा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेपछि सभामुख मार्फत राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि यो प्रावधान ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा समाचारमा कपिराइट नलाग्ने हालको प्रावधानलाई भने निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै, दृष्टिविहीन र दृष्टि क्षमता न्यून भएका व्यक्तिका लागि कुनै रचना अनुमति नलिई पुनरूत्पादन र वितरण गरे पनि प्रतिलिपी अधिकार दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।‘दृष्टिविहीन, दृष्टि क्षमता न्यून भएका तथा मुद्रित सामग्री पढ्न र हेर्न नसक्ने व्यक्तिका लागि प्रतिलिपी अधिकार धनीको आर्थिक अधिकारमा प्रतिकुल असल नपर्नेगरी रचयिता वा प्रतिलिपी अधिकार धनीको स्वीकृति नलिई रचनाको पहुँचयोग्य ढाँचामा तयार, पुनरुत्पादन तथा वितरण गर्न सकिनेछ’ विधेयकको प्रतिवेदनको २३ (क) मा भनिएको छ।यसअघि दृष्टिविहीनको उपयोगका लागि कुनै रचना पुनरुत्पादन गर्दा पनि प्रतिलिपी अधिकार आकर्षित हुने व्यवस्था ऐनमा थियो । तर यसलाई वर्न महासन्धि र प्रतिलिपी अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिअनुसार नेपालमा पनि दृष्टिविहीनलाई यो अधिकार दिन लागिएको छ।
विधेयकको प्रतिवेदनमा अप्रकाशित रचनामा पनि प्रतिलिपी अधिकार आकर्षित हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि प्रकाशित रचनामा प्रतिलिपी अधिकार धनीको मृत्यु भएको ५० वर्षसम्म अधिकार रहने व्यवस्था थियो, तर अप्रकाशित रचनाको हकमा केही उल्लेख थिएन।विधेयकको प्रतिवेदनमा अप्रकाशित रचनाको प्रतिलिपी अधिकार रचयिताको जीवनभरसम्म रहने उल्लेख छ, यदि रचयिताको मृत्यु भइसकेको भए मृत्यु भएको वर्षबाट ५० वर्षसम्म रहने उल्लेख गरिएको छ।दुई जना रचयिता भएको अवस्थामा पछिल्लो रचयिताको मृत्यु भएको पचास वर्षसम्म अधिकार कायम रहने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, कसैले प्रतिलिपी अधिकार धनीबाट रचना प्रकाशन वा पुनरुत्पादन गर्न अनुमति लिएपछिे तीन वर्षभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। ‘तीन वर्षसम्म पुनरुत्पादन नगरेमा त्यस्तो हस्तान्तरण स्वतः रद्ध हुनेछ’ विधेयकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
रोयल्टीको परिभाषा
प्रतिलिपी अधिकारसम्बन्धी संशोधन विधेयकको प्रतिवेदनमा पहिलो पटक रोयल्टी शब्दलाई परिभाषित गरिएको छ।‘प्रतिलिपी अधिकारसम्बन्धी रचनाको सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गरेवापत रोयल्टी संकलन संस्थामार्फत प्रतिलिपी अधिकार धनीले प्राप्त गर्ने रचनाको मूल्य वा समन्यापियक लाभ सम्झनुपर्छ’ रोयल्टीको परिभाषामा भनिएको छ। यसअघिको प्रतिलिपी अधिकार ऐनमा रोयल्टी शब्दबारे उल्लेख नै थिएन । यसैगरी, प्रतिलिपी अधिकार हनन गरेमा हुने दण्ड सजाय पनि बढाइएको छ। प्रतिलिपी अधिकारको उल्लंघन गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म हुँदै आएको जरिवानालाई बीस हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख पचास हजारसम्म जरिवाना पुर्याइएको छ।
दोस्रो पटक प्रतिलिपी अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई बीस हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुँदै आएकोमा अब चालिस हजारदेखि पाँच लाखसम्म राखिएको छ। त्यसरी प्रकाशन वा पुनरूत्पादन गरेको वा वितरण गरेको वा पुनरूत्पादन गर्न प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू जफत हुनेछ।
संरक्षित अधिकारको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिबाट प्रतिलिपी अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई परेको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भराई दिनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।संशोधन विधेयकमा पहिलो पटक प्रतिलिपी अधिकार हननको घटनामा मेलमिलापको व्यवस्था राखिएको छ। ‘रचनामा देखिएको विवादका सम्बन्धमा रचयिताले अनुरोध गरेमा मेलमिलाप गर्न सहजीकरण गर्ने’ विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
