काठमाडाैं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततासमेत केन्द्रीत गरी आयोगको ऐन संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । ऐन संशोधनको मस्यौदा संसद्मा पेस भइसकेको भन्दै उनले ऐनबाट आयोग अझ सशक्त हुने बताए ।
आयोगको २२ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार गृहमन्त्री खाणले ऐन संशोधनसँगै आयोगको संगठनात्मक संरचनालाई छिट्टै सरकारले स्वीकृत गर्ने पनि बताए । ‘मुलुक सङ्घीय संरचनामा गए पश्चात् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संशोधनसहित पेश गरेको संगठनात्मक संरचनालाई नेपाल सरकारले छिट्टै स्वीकृत गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, खाणले भने । उनले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितको न्याय प्राप्तिमा सरकार प्रतिबद्ध रहेकोले संक्रमणकालीन संयन्त्रमार्फत छिट्टै पीडित र परिवारमा समेत न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दाबी गरे ।
