काठमाडौं । ‘ब्युटी प्याजेन्ट’ मा भाग लिँदा बलात्कार परेकी युवती यतिबेला चर्चामा छिन् । आजभन्दा आठ वर्ष अगाडि ‘मिस ग्लोबल’ नामक ‘ब्युटी प्याजेन्ट’ का क्रममा आफू बलात्कृत भएको भन्दै ती युवतीले भिडियो सार्वजनिक गरेपछि यो विषयले अहिले तरंग ल्याएको छ ।
यसरी बलात्कृत भएको भन्दै आरोप लगाउने युवती प्रहरीको सम्पर्कमा छिन् । बुधबार उनले भिडियो सार्वजनिक गर्दै उक्त आरोप लगाएकी थिइन् । उनी शुक्रबार मात्रै प्रहरीको सम्पर्कमा आएकी हुन् । यद्यपि प्रहरीले उनीलाई भेटाइसकेको छैन । घटना सार्वजनिक भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि प्रहरी मूकदर्शक बनिरहेको छ । यसमा पीडित सम्पर्कमा आएर उजुरी दिएपछि थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रहरीको तयारी छ ।
नेपाल प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसी किटानी जाहेरी परेपछि थप अनुन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछन् । तर, सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा ६ वर्ष अगाडि एउटा नजिर बसाएको देखिन्छ । जुन नजिरको आधारमा प्रहरीले उजुरी नपरे पनि बलात्कारको घटनामा अनुसन्धान थालेर मुद्दा चलाउनुपर्ने आदेश थियो ।
निर्णय नम्बर ९६२३ जबर्जस्ती करणीसम्बन्धीको नजिरमा तत्कालीन न्यायाधीशहरू देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले जबर्जस्ती करणी जस्तो मुद्दामा हदम्यादको परम्परागत मान्यतालाई कठोरताका साथ अंगीकार गरिरहनु न्यायोचित नहुने आदेश थियो । प्रहरीले भने अहिले न उजुरी परेको छ, न त त्यो मुद्दाको हदम्याद बाँकी रहेको भन्दै यसलाई सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ ।
के थियो निर्णय नम्बर ९६२३ ?
कैलालीको मालाखेतीका अमरबहादुर बोगटीविरुद्ध एक १४ वर्षीया किशोरीले जाहेरी दिएकी थिइन् । २२ वैशाख २०६७ देखि २८ माघ २०६७ सम्म नातामा मितबुबा पर्ने बोगटीले डर, त्रास देखाई राति घरमै आएर जबर्जस्ती करणी गर्दै आएका थिए । जबर्जस्ती करणीबाट उनी गर्भवतीसमेत भइन् । २९ माघ २०६७ मा उनले छोरी जन्माइन् ।
अदालतमा दिएको बयानमा आरोपित बोगटीले पनि बलात्कार गरेको स्वीकार गरे । उनले उनकै घरमा गएर उनका बुबासँग बसेर रक्सी सेवन गरी त्यहीँ सुतेको बताएका थिए । त्यही क्रममा २२ वैशाख २०६७ मा राति साढे १२ बजेतिर पीडित किशोरी सुतेको कोठामा गएर उनले बलात्कार गरेका थिए । त्यसपछि उनले पटकपटक बलात्कार गर्दै आएका थिए ।
पटकपटक बलात्कृत भएपछि २०६७ माघतिर उनी घरबाट भागिन् । उनको खोजतलास गर्दासमेत फेला नपरेपछि दिपायलमा प्रहरीले उनलाई फेला पारेको थियो । जहाँ उनी दिपायल पिपल्लास्थित नरी ढाँटको घरमा रहेको दिपक मल्लको होटलमा बसेकी थिइन् । उनले सोही होटलमा २९ माघमा बच्चा जन्माएकी थिइन् ।
उक्त घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीले बोगटीलाई ११ वर्षको जेल सजाय, प्रतिवादीबाट पीडितलाई २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध बोगटी पुनरावेदन अदालत गएका थिए ।
जाहेरवालीले जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरेको समय, स्थान, मितिको अध्ययन विश्लेषण नगरी हदम्यादभित्र नरहेको मुद्दालाई हदम्यादभित्र रहेको भनी ठहर गरी आफूलाई कैद सजाय सुनाएको भन्दै पुनरावेदन अदालतमा फैसला उल्टी गरी पाउन भन्दै पुनरावेदन पत्र दिएका थिए ।
पुनरावेदन अदालत दिपायलले ११ वर्षको जेल सजाय घटाएर ६ वर्ष बनाएको थियो । र २५ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जिल्ला अदालतकोे आदेश भने सदर गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतले हदम्याद सकिएको भन्दै पाँच वर्षको जेल सजाय घटाएको थियो । पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले जबर्जस्ती करणी जस्तो नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा पीडितको जाहेरी नै पर्नुपर्छ भन्ने पनि नहुने फैसला गरेको थियो । ‘पीडितले सामाजिक लज्जा, लाग्न सक्ने लाञ्छना, कसुरदारको डर धाक, आफ्नो चेतना स्तर, आर्थिक सामाजिक पारिवारिक स्थितिका जस्ता कारणले पनि जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था हुने हुँदा जाहेरी नपरी अन्य कुनै किसिमले घटनाको बारेमा थाहा जानकारी भएमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।
यस्तो अवस्थामा जबर्जस्ती करणी जस्तो मुद्दामा हदम्यादको परम्परागत मान्यतालाई कठोरताका साथ अंगीकार गरिरहनु न्यायोचित पनि नहुने आदेशमा उल्लेख थियो । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट जाहेरी तत्काल दियो वा दिएन भन्दा पनि अपराध भयो वा भएन र अपराधमा कसको संलग्नता थियो भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुने फैसला थियो ।
‘जाहेरी दरखास्त ढिला पर्नाका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । देशको भौगोलिक अवस्था, घटनास्थलबाट प्रहरी रहेको स्थानको दूरी र विकटता, समाजको चेतनाको स्तर, सामाजिक परिवेश, यस्तो अपराधबाट पीडितको भावी जीवनमा पर्न सक्ने प्रभाव तथा अभियुक्तको पीडितउपर पर्ने दबाब वा प्रभाव आदि जस्ता कारणले गर्दा जबर्जस्ती करणी जस्तो कसुरका सम्बन्धमा जाहेरी ढिला पर्ने हुन सक्छ । तसर्थ जबर्जस्ती करणी जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा नारी अस्मितासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउन लागेको समयलाई मात्र निरपेक्ष रूपमा मूल्यांकन गरेर कसुरको मात्रा र गाम्भिर्यता घटीबढी हुन नसक्ने,’ फैसलामा उल्लेख थियो ।
