अहिले सम्म नेपाल–चीन बीच भएका सम्झौताको कार्यान्वयन सन्तोजनक नभएको गुनासो बढ्दै, चीनबाट ऋण लिएर विकास गर्ने कदम नेपालका लागि घातक हुन सक्ने टिप्पणी
नेपाल र छिमेकी देस चीन बीच धेरै पहिले देखि विभिन्न सन्धि सम्झौता भएका छन्। तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो देखिएको छ। विभिन्न काल खण्डमा नेपालले चीनसँग गरेका सम्झौताहरुलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन नसके पनि नेपाल भित्र चिनिया चासो भने दिन प्रति दिन बढ्दै गएको छ।
आर्थिक क्रान्ति गरिरहेको छिमेकी राष्ट्र चीनबाट नेपालको सम्वृद्धिको ढोका खुल्छ भनेर सोच्नु कोरा कल्पना मात्र हो। हाम्रा दुई छिमकी मित्र राष्ट्र चीन र भारतले पछिल्लो तीन दशकमा विकासमा ठूलो छलाङ मार्दा हाम्रो अबस्था दिन प्रतिदिन किन दयनीय बन्दै छ भन्ने पेचिलो प्रश्न वेला वेलामा उठ्ने गरेको छ। यद्यपी हाम्रो अर्थतन्त्र यति कजोर हुनुमा मुख्य कमजोरी हाम्रै हो। हामी कहिले भारतको नजिक भए जस्तो देखिन्छौ भने, कहिले चीनको नजिक भए जस्तो। चीनले नेपाललाई वार्षिक लगभग एक अर्ब आरएमबी आर्थिक अनुदान दिन्छ भने, भारतले थपघट गरि केहि अर्ब अनुदान दिने गरेको छ। दुबै देसको अनुदान उनीहरुकै इच्छा अनुसार नेपालमा खर्च हुन्छ। त्यस्तो अनुदानले नेपालको विकास भन्दा विनास बढि भइरहेको बारे हाम्रो राज्य गम्भिर हुन सकेको छैन।
हुन त नेपालमा भारतीय र अमेरिकी चासो बढ्यो भनेर धेरै हल्ला हुने गर्छ। तर नेपालमा चिनिया चासो पनि दिनानु दिन बढ्दै गएको छ। तत्कालिन नेकपाका नेताहरुको बीचमा मतभेद बढ्दै जादा नेपाल स्थित चिनिया राजदुत होउ यान्छी नेताहरुको घर घरमा पुगिन। नेकपाको एकता र नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै यान्छीले गरेको दौडधुप असोभनीय थियो। त्यति मात्र होइन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओ सहित अन्य अधिकारी र तत्कालिन नेकपाका विदेश विभागको प्रतिनिधिमण्डलबीच त्यो वेला झण्डै तीन घन्टा लामो भिडियो संवाद भएको भयो। तत्कालिन नेकपाले चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी मार्फत प्रशिक्षण लिएकोमा आलोचना पनि भयो। नेपालमा राजनीतिक संकट चुलिएको वेला चिनियाँ राजदूत सक्रिय हुनु सामान्य विषय होइन। किनकि नेपाल भूराजनीतिक खेलमैदान नहोस भन्ने आम नेपालीहरुको चाहाना छ।
नेपालको राजनीतिमा चासो बढाउनने चीनले नेपालसँग भएका सम्झौता कार्यान्यन बारे भने खास चासो देखाउदैन। त्यसैले दोस्रो कार्यकालमा लागि केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वमा आए लगत्तै चर्चामा आएको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यान्यन अहिले सम्म भएको छैन। आइतबार तीन दिने नेपाल भ्रमण सकेर चीन फर्केका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काको उपस्थितिमा शनिबार पुन दुई मुलुकबीच त्यहि पुरानो सम्झौतामा दोहर्याएर हस्ताक्षर भयो। उक्त रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्दै यस अघि २०७५ साल मंसिरमा पनि नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएको थियो। २०७६ साल असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमण आउदा नै उक्त रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भइसकेको थियो। यस पटक चिनिया विदेस मन्त्री नेतृत्वको भ्रमण टोेलीले विभिन्न ९ वटा विषयमा नेपालसँग सम्झौता गरेपछि उक्त सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ कि हुदैन भन्ने चासो बढेको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको वेला २०१७ मा चीनसँग भएका सम्झौता पनि अलपत्र अबस्थामा छन। यस्तै नेपालको नयाँ संविधान जारी भए पछि भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगायो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक देशीय परनिर्भरता हटाउने चीनसँग ऐतिहासिक सम्झोता गरेका थिए। तर त्यस वेला भएका सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै निरास जनक छ। तर चीनको एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर नेपालले पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ। उक्त विमानस्थलको काम केहि अबरोध नआए आगामी जुलाई सम्म सम्पन्न हुने चर्चा चलेको
वेला चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले हतार हतार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाबी हस्तान्तरण गरेका छन्।
नेपाल र चीनबीच धेरै पुरानो सम्बन्ध छ। र दुइ देसबीच हुने सन्धि सम्झौताले हरेक पटक नेपाल–चीन सम्वन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर त्यसो हुन सकेको छैन। २० सेप्टेम्वर १९५६ मा नेपालका तर्फबाट चुँडाप्रसाद शर्मा र चीनियाँ राजदूत पान चुलीले हस्ताक्षर गरी नेपाल चीनबीच सम्झौता शुरु गरेका थिए। त्यस यता चीन जस्तो सम्बृद्ध मुलुक नेपालको छिमेकी हुनुको फाइदा नेपालले उठाउन सकेको छैन। विश्वभर चिनिया कुटनीतिलाई मौन नीतिका रुपमा बुझिन्छ। तर सत्यता फरक छ। नेपालमा पछिल्लो समय चीनको सकृया दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी लागु भए नेपालमा अमेरिकी कानुन लागु हुन्छ भनेर चिन्ता गर्नेहरुलाई चीनले ऋण साहायता गर्दा पनि चिनिया नीति नै लागु गर्ने गरेको बारे थाहाँ होला कि नहोला ? नेपालमा कोरोना महामारी बढेको वेला होस वा ७२ सालको शक्तिशाली भुकम्प गएको वेला चीनले नेपाल चीनबीचका नाका बन्द गर्दा नेपालीहरुले चिनिया सामान समेत किन्न पाएनन्। यसरी अप्ठयारोमा काम नलाग्ने छिमेकी जति सुकै सम्पन्न भए पनि नेपालीहरुका लाथि खास अर्थ राख्दैन।
पछिल्लो बीस वर्षमा चीनले दुत्र आर्थिक प्रगती गरे पनि उसले नेपालमा उल्लेख्य लगानी गरेन। तर चीनले ऋण लगानी भने नेपाल सहित संसारभर गरेको छ। दक्षिणपूर्वी एसिया हुदै दक्षिण एसियाली मुलुकहरुलाई चीनले ऋण दिने गरेको छ। अहिले चीनको ऋण तीर्न नसकेर श्रीलंकामा आर्थिक टाट पल्टेको छ। चीन ऋण दिएर लचक हुने राष्ट्र पनि होइन। यो प्रसग बाट नेपालले पाठ सिकेर चीनको ऋण लिएर विकास गर्न हौसिन उपयुक्त छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
चीन सँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने विषयले हाम्रो कूटनीतिक असफलता छताछुल्ल बनाएको छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको पहुँच तथा हैसियत नपुगेर हो वा चीनले चासो नदिएर। हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक किचलो बढ्दा चासो बढाउने छिमेकी चीन नेपालसँगका सम्झौता कायाृन्वयन गर्न किन चासो देखाउदैन? यो प्रश्नको उत्तर कसले दिने ?
