राधिका जोशी, काठमाडौं
प्रमुख राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेका बेला सरकार भने संकटमा फस्दै गएको छ । प्रमुख तीन दलको सहमतिमा सरकार निर्वाचनको तयारीमा लागेका बेला उसलाई समर्थन गरेको मधेसी मोर्चाको विमतिले थप चुनौती थपेको छ ।
अर्कोतिर निर्वाचन तत्काल घोषणा नगर्दा सत्तारुढ दल राप्रपाको धम्कि खेप्न पनि सरकार बाध्य बन्दै गएको छ ।
साउन १९ गते सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग तीन बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमति पत्रमा एक महिनाभित्र संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख थियो ।
तर, सरकार गठन भएको ६ महिना वितिसक्दा समेत संविधान संशोधन हुन त सकेन नै ।
सरकारले संविधान संशोधन नगरेरै मधेस केन्द्रित दलहरुलाई पाखा लगाएर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । जसले सरकार र मोर्चाबीच आगामी दिनमा दूरी बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।
सरकारले निर्वाचनमा जाने गरेको निर्णयप्रति मधेस केन्द्रित दलहरुको असन्तुष्टि त छदैछ । अर्कोतिर सत्ता सहयात्री दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनेसम्मका चेतावनी दिएको छ । प्रमुख विपक्षी पार्टी नेकपा एमालेको दबाबमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा त ग¥यो ।
तर, असन्तुष्ट पक्षहरुलाई कसरी सहमतिमा ल्याउने भन्ने चुनौति सरकार समक्ष थपिएको छ । हुनतः संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निर्वाचनतर्फ अघि बढ्ने सरकारको कदम सराहनिय नै हो ।
सरकारले अब असन्तुष्ट पक्ष मोर्चा लगायतका दलहरुसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट निर्वाचनको वातावरणमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
तर, तत्कालै त्यो सम्भावना भने देखिँदैन । मोर्चा पनि संविधान संशोधन गर्ने अडानबाट पछि हट्नसक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले आगामी दिनहरुमा थप राजनीतिक ध्रुविकरण नबढला भन्न सकिन्न ।
