काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्ने सात सांसदबारे छलफल हुने भएको छ । अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौैता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउने विषयमा पार्टीले पक्षमा मतदान गर्न दिएको ह्विप उल्लंघन गरेका आफ्ना सात सांसदबारे माओवादीले छलफल गर्ने भएको हो ।
पार्टीको निर्देशनविपरीत उभिएको सांसदबारे पार्टीमा छलफल हुने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए । ‘पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गर्ने सांसदकाबारेमा पार्टीमा छलफल हुन्छ । बाहिर भनिरहने कुरा होइन,’ प्रमुख सचेतक गुरुङले भने ।
गत ११–१९ पुसमा सम्पन्न महाधिवेशन र संसदीय दलको ४ फागुनको निर्णयविपरीत संशोधन र परिमार्जनविना नै एमसीसी अनुमोदन गर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन प्रति आपत्ति जनाउँदै सात सांसदले ‘विद्रोह’ गरेका थिए ।
गत १५ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन भइरहँदा पाँच जनाले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए भने दुई जना सांसदले उपस्थित भएर ‘हुन्न’ भन्दै विपक्षमा मत प्रकट गरेका थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयमा काम गरिसकेका सहयोगीहरूले पनि आपत्ति जनाएपछि एमसीसी माओवादीमा थप पेचिलो बन्न देखिएको छ।
सत्तारुढ दलसँगै माओवादीले पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेसँगै पूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद नारायणजकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा नै आपत्ति जनाएका थिए । ‘अन्ततः व्याख्यात्मक घोषणाको सुनियोजित भ्रम छर्दै आज राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराइछाडे,’ श्रेष्ठको सार्वजनिक टिप्पणी थियो, ‘आम देशभक्त नेपाली जनताले यसलाई कालो दिनको रूपमा लिनेछन्, सम्पुर्ण देशभक्त शक्तिहरू एकताबद्ध होऔं र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितको संघर्षलाई निरन्तर जारी राखौं ।’ श्रेष्ठको सो अभिव्यक्तिले एमसीसीका बारेमा दुई धार देखापरेको प्रस्टिएको छ ।
माओवादी नेताहरूका अनुसार १५ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन हुँदै गर्दा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्वमन्त्रीद्वय रेखा शर्मा र जयपुरी घर्तीमगर र सांसद यशोदा सुवेदी बैठक बहिस्कार गरेर असहमति प्रकट गरेका थिए भने बैठकमा उपस्थित भए पनि पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना बिशंखेले ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा मत प्रकट गरेका थिए । प्रमुख सचेतक गुरुङले एमसीसीको पक्षमा उभिनु भन्दै लगाएको ह्विप उल्लंघन गर्ने मध्ये सांसद गुरुङकी पत्नीसमेत हुन् ।
महाधिवेशनको ‘म्यान्डेट’ तथा संसदीय दलको बैठकको निर्णयविपरीत प्रचण्डको निर्देशनपछि ‘यु टर्न’ भएको भन्दै १५ फागुनको पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यको विस्तारित बैठकमा पनि श्रेष्ठ, महरा, पोखरेल, गुरुङ र लिलामणि पोखरेलले फरक मत राखेका थिए ।
हालै सम्पन्न महाधिवेनपछि पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोलगायत जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति २० फागुनदेखि काठमाडौंमा बस्दै छ । गत ८–९ का लागि बोलाइएको बैठक एमसीसी विवाद चर्किंदै गएपछि २० फागुनका लागि सारिएको हो ।
संसदीय व्यवस्थामा पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसद कारबाहीको भागीदार हुने प्रचलन छ । उनीहरूको पद निलम्बनसम्मको अवस्था हुने भए पनि माओवादीले यसबारेमा कुनै निर्णय भने लिइसकेको छैन ।
