काठमाडौँ, २८ कार्तिक । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले १० वर्षअघि ललितपुरको एकान्तकुनानजिकै बागडोलमा ४० लाख रुपैयाँमा घर किनेका हुन्। चार आना जग्गामा बनेको साढे दुईतले घरको मूल्य हाल करिब दुई करोड पर्ने स्थानीय बताउँछन्। घर सुनसान छ। हेर्नलाई सरकारले नेपाल प्रहरीका जवानहरू खटाएको छ। तर, हेरचाह गर्ने प्रहरीलाई पनि घरभित्र प्रवेश निषेध छ।

जवानहरूलाई राख्न सरकारले छिमेकीको घरमा मासिक ६ हजार रुपैयाँ तिरेर कोठा भाडामा लिएको छ। सोही कोठाबाट प्रहरीका हवल्दार र जवानले पूर्वराष्ट्रपतिको घरमा नजर राख्छन्। पूर्वराष्ट्रपतिकी छोरी अनिता कहिलेकाहीँ सो घरमा पुग्छिन्, तर बसाइ भने छेउकै सरकारी आवासमै छ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव १२ कात्तिक ०७२ देखि ललितपुर महानगरपालिका–१० बागडोलमा सरकारले उपलब्ध गराएको भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्। उनका लागि सरकारले त्यही टोलमा मासिक ५० हजार तिर्ने गरी एउटा घर खोजेको थियो। तर, डा. यादवले आपत्ति जनाएपछि मासिक एक लाख ३० हजार तिर्ने गरी अहिलेको घर व्यवस्था गरिएको हो। घरभाडा कसले तिर्ने भन्ने विषयमा घरबेटी र सरकारबीच भएको विवादको चेपुवामा पूर्वराष्ट्रपति यादव पर्दै आएका छन्। तीन महिनादेखि भाडा नबुझाएको र बत्ती र पानीको समेत महसुल नतिरेको भन्दै घरधनी रविभक्त विष्टले घर खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्। तर, यता पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने कानुन नै छैन।

सर्वोच्चको ‘लोकप्रिय’ आदेशले रोकिएको हो सुविधा

पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतका भिआइपीहरूले गाडीलगायतका सुविधा अनियमित रूपमा लिएको भन्दै मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले त्यस्तो सुविधा तत्काल रोक्न र आवश्यक परे कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो। सो आदेशलगत्तै सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीले गाडी फिर्ता गरेका थिए। तर, सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा ३ साउन ०६९ मा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामरण यादवले अध्यादेश जारी गरेका थिए।

पूर्वपदाधिकारीहरूलाई जीवनभर घर, घर नबनेसम्म मासिक ५० हजार भाडा, गाडी, इन्धन खर्च, मसलन्द, शाखा अधिकृत र कार्यालय सहयोगीसहितको सचिवालय दिने व्यवस्था थियो। भिआइपीहरूलाई आजीवन सेवा-सुविधा दिने सो अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेकै वेला ११ साउनमा अधिवक्ता भरत जंगमले राष्ट्रपति डा. यादव र प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। सेवा–सुविधा दिने अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको इजलासले आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि समेत सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा–सुविधा दिने निर्णय गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले ‘कानुन बनाएर मात्र सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्णय लिन’ सरकारलाई ‘लोकप्रिय’ आदेश दिएको थियो। तर, संसद्मा सबैको सहमति बन्न नसकेकाले कानुन बनेको छैन। त्यसैले पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवसमेत त्यसैको चेपुवामा परेका हुन्।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ०७१ मा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा लगेका थिए। तर, संसद्ले अस्वीकार गरेपछि सरकारले फिर्ता लियो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि ०७३ मा पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा ल्याएका थिए।

यो विषयमा संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा छलफल भयो र सांसद जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सेवानिवृत्त भएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख गरी पाँच पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा–सुविधा दिने गरी फराकिलो विधेयक बनाउन सरकारलाई निर्देशन दियो। सरकारले तयार पारेको विधेयक तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मामार्पmत संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेपछि पूर्वसांसदलाई पनि पूर्वपदाधिकारी मानेर सेवा–सुविधा दिनुपर्ने आवाज सांसदहरूले जोडदार रूपमा उठाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवको हालको सुविधा

-घरबहाल करसहित घरभाडा मासिक : एक लाख ४४ हजार ७ सय रुपैयाँ

-मासिक पेन्सन : ५० हजार रुपैयाँ

-सवारीसाधन : एउटा गाडी

-इन्धन मासिक :२ सय ७ लिटर

-उपसचिव : एकजना

-सहयोगी कर्मचारी : एकजना

-ड्राइभर : एकजना

-सुरक्षाकर्मी : २३ जना (क्याप्टेनको नेतृत्वमा २२ सैनिक र एक प्रहरी)