रक्षा उपाध्याय, काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु थप कर्जा तथा लगानी प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
करीब डेढ महिनायता बैंकरहरुले यो अवस्था आएको बताइरहँदा पनि केन्द्रीय बैंकले भने स्थायी तरलता सुविधा उपयोग नगरेको भन्दै वित्तीय सन्तुलन कायम रहेको जनाएको छ ।
पूँजीगत खर्च कम हुँदा मोटो रकम सरकारी ढुकुटीमा थन्किनुले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदै गएको छ । केही समय यता वितिय क्षेत्रमा रकम अभावका कारण उथुलपुथल बढेको छ । बैंकहरूले निन्तर निक्षेपमा व्याज बढाउँदै गएको छ, यो अवस्था आउनु राम्रो होइन ।
निम्न वर्गका बैंकहरूले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढेका कारण वित्तिय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको केही बैंकहरूले बताइ रहदाँ एकातिर सरकारले ठुलो आकारको बजेट ल्याउने तर सो अनुसार विकास रकम खर्च गर्न नसक्दा यस्ता समस्या देखा परेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा सवारी साधनमा लगानी गर्नाले यस्तो अवस्था आएको दाबी गरेपनि आर्थिक विश्लेषकहरु यो मान्न तयार छैनन् । आर्थिक विश्लेषकहरुका अनुसार सरकारको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण यस्तो बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रकमको अभाव भएको हो ।
उनीहरुले यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा घरजग्गा तथा मोटरगाडीमा लगानीको कारण नरहेको प्रष्ट्याएका छन् । घरकर्जामा निर्धारित रकम भन्दा कम कर्जा प्रभाव भएको तथ्याङक रहेको छ ।
यस स्थितिमा धेरै आइ इ पि ओ कर्जा प्रयोग हुनु र ठुलो धन राशी राष्ट्र बैकंमा थन्किनु प्रमुख कारण रहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई हेर्ने दृष्टि अनुदार बनाएपछि समस्या झन बल्झिएको छ ।
करीब डेढ महिनायता वित्तीय प्रणालीमा तरलता अर्थात् लगानी योग्य रकम अभाव देखिएको छ । बैंकहरु थप कर्जा तथा लगानी प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै आएका छन् ।
केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलताको सन्तुलन सहज तुल्याउन नसक्दा समग्र वित्तीय प्रणालीमै यसको असर परेको केही बैंकरको तर्क छ ।
नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले भने अझै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव नरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
स्थायी तरलता सुविधा रिपो जारी गर्दा बैंकहरुले यसको उपयोग नगरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले वास्तविक समस्याभन्दा हल्ला बढी गरिएको बताएको छ ।
वित्तीय बजारमा भने यसको प्रत्यक्ष असर परिसकेको छ । बैंक व्याजदर दोहोरो अंकमाथि बढ्दो क्रममा छ ।
ऋणीहरु व्याजको भार थेग्न नसकिने त्रासमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्धारित कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम राखेका छन् भने हाउजिङ तथा रियलस्टेट क्षेत्रका साथै सवारीसाधनमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा तल नै छ–कर्जा तथा लगानी ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करीब ३ खर्ब रुपैंयाँ राजश्व संकलन गरेको सरकारले बजेटमा विनियोजित पूँजीगत बजेटको ११ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
यसले एकातिर मोटो रकम सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको कुरा पुष्टि भएको छ भने अर्कोतिर वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकम अर्थात् तरलता अभावको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यापार बढाउन पाएका छैनन् ।
