११ माघ काठमाडौं । संसद्को लेखा समितिले निजी टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई पुँजीगत लाभकर चुक्ता नगरे सम्म अरु सुविधा थप गर्ने अनुमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले एनसेलले पुँजीगत लाभकर बापतको झण्डै ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर चुक्ता नगरेसम्म ‘फोर जी’ लगायत अरु कुनै पनि सुविधा थप गर्ने अनुमति नदिन निर्देशन दिएको हो । लामो समयदेखि एनसेलको कर चुक्तासम्बन्धी विषयमा विवाद हुँदै आएको छ । बैठकले लाभकर चुक्ता नगरेसम्म कुनै पनि सेवा थप गर्ने अनुमति नदिन सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई लेखि पठाउने निर्णय गरेको समितिका जेष्ठ सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सांसदहरुले तीन महिनाभित्र पनि पुँजिगत लाभकर चुक्ता नगरे एनसेलको इजाजत नै खारज गर्न समेत तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । यस्तै एनसेलबाट कर असुल्न आनाकानी गर्ने जिम्मेवार निकायहरु कर कार्यालय र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने सांसदहरुको माग छ ।
