काठमाडौं । नगरिक समुहका अगुवाहरुले न्यायपालिकाको गरिमा र न्यायिक स्वतन्त्रता कायम गर्नका लागि अपिल गरेका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा रहेर नागरीक अन्दोलनको अगुवा गरीरहेका २१ जना नागरीक अगुवाहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै न्यापालिकाको गरिमा र न्यायिक स्वतान्त्रता कायम गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न न्यायिक स्वतन्त्रता र सामान्य नागरिकको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चिता एक अपरिहार्य पूर्वशर्त रहेको उल्लेख गरीएको छ । न्यायलयमा भएको पछिल्लो गतिविधिले न्यायपालिकाको न्यायिक स्वतन्त्रताको आधारभूत धरातलमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै आफुहरुले सार्वजनिक रुपमा न्यापालिकाको गरिमा र न्यायिक स्वतन्त्रताको लागि अपिल गरेको नागरिक आन्दोलनको अगुवा तथा लेखक अर्चना थापाले बताईन् ।
थापा सहित अपिलकर्ताहरू, जुरी नेपालका अध्यक्ष श्याम विक, मानअधिकारबादी अभियान्ता अञ्जना शाक्य, अस्मिता महिला प्रकाशन गृह , सञ्चार तथा श्रोत संस्थाको कार्यकारी निर्देशक सरीता श्रेष्ठ, अधिवक्ता, कानूनी सहायता तथा परामर्श केन्दको अध्यक्ष अनिता थपलिया, अन्तरपूस्ता महिलावादी मञ्चको संयोजक सरु जोशी, महिला मुक्ति समाज, डडेलधुराको अध्यक्ष आरती जोशी, अधिवक्तासुनिल कुमार श्रेष्ठ, नागरिक अभियान्ता अल्का श्रेष्ठ, सोम निरौला, श्रृष्टि जोशी, नीतु पोखरेल, नागरिक अभियान्ता तथा हिमाल ईनोभेटिभ डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्चका इन्दु तुलाधर, सामुदायिक शसक्तिकरण तथा रुपान्तरण (कमिट) नेपाल वाँकेका केशव नेपाली, सेन्टर फर दलित वमन नेपालका अध्यक्ष गौरा नेपाली, डब्ल्यू.एच.डि.आर.आर.पि, अपाङ्गता क्षेत्रका नागरीक अभियान्ता डा. वीरेन्द्र राज पोखरेल, सम विकासका पशुपति कुँवर, महिला अभियनता प्रतिभा रिजाल, महिलावादी अभियन्ता भारती सिलवाल गिरी र महिला अधिकार अभियन्ता रीता शाहले न्यायपालिकाको गरिमा र न्यायिक स्वतन्त्रता कायम गर्न नागरीक अपिल गरेको हिमाल ईनोभेटिभ डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्चका अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले जानकारी दिए ।
न्यायधीशहरूको नियुक्तिमा देखिएको अपारदर्शिता तथा राजनीतिक प्रभाव, न्यायपरिषदको राजनीतिकरण, न्यायपालिकामा व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी तथा न्यायधीशहरूको सेवाग्राहीहरूप्रतिको अनुत्तरदायी र असंवेदनशील व्यवहार, अदालतको व्यवस्थापन, लगायत धेरै पक्षमा जनउत्तरदायी हुने गरी रूपान्तरण नभएसम्म न्यायपालिकाको साख जोगाउन सकिने अवस्था नरहेको उक्त अपिलमा उल्लेख गरिएको छ ।
