पोखरा । लगातारको वर्षाले पोखरामा भित्र्याउन ठिक्क पारेको धानबालीमा क्षति पुगेको छ । केहीले धान थन्क्याउन काटिसकेका छन् । केही भने काट्ने तर्खरमा छन् । काटिसकेको धानमा बढी क्षति भएको छ ।
पोखरामा १२ हजार हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । यस वर्ष यहाँ करिव ३८ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादनको अनुमान छ । तर, भित्र्याउने बेलामा पानीले चुटेपछि धान उत्पादन घट्ने अनुमान छ । पानीले ढालेका र डुबाएका धानमा २५ प्रतिशत उत्पादन घट्ने पोखराका कृषि प्रमुख मनहर कडरियाले बताए ।
‘धेरै नोक्सान नभए पनि अहिले बेमौसमी पानीले असर गर्यो । काटिसकेर पानीले चुटेको २५ प्रतिशत धान क्षति हुन्छ’, उनले भने, ‘भित्र्याउने बेलाको धानमा वर्षा भए छिटो कुहिने र उम्रिने समस्या हुन्छ । चामलमा स्वाद पनि राम्रो हुँदैन ।’
उनका अनुसार पोखराको हेमजा, फेवाफाँट, वेगनासलगायतका क्षेत्रमा बढी क्षति पुगेको छ । काटिसकेको धान पानीमा डुबेको छ भने काट्न ठिक्क परेकालाई ढलाएको छ । ‘अब मौसमको पूर्वानुमान हेरेर मात्र धान काट्नुपर्छ । तीन दिन झरी देखाइरहेको छ । किसानले त्यसलाई वास्तै गर्नुभएन’, उनले भने, ‘अहिले त सबैको हातमा मोबाइल छ । एक पटक मौसम हेरे भइहाल्छ ।’ सबैजसो फाँटमा गराभरी पानी तालिएको छ ।
खेतीमा विपद् पसे किसानलाई सहुलियत दिन सरकारले कृषि बीमाको कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, किसानको बीमाप्रति आकर्षण छैन । बीमा कम्पनीहरूले कृषि क्षेत्रमा गरेको बीमाबाट धेरै नाफा नहुने भएपछि बीमामा चासो नदिएका हुन् । कास्कीमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ तर हालसम्म जिल्लाभर कसैले पनि धानको बीमा गरेका छैनन् ।
अघिल्लो वर्ष तीन जना किसानले धानको बीमा गरेका थिए । धान मात्र होइन, अरू कृषि बीमा गर्नेहरू पनि निकै कम छन् । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स पोखराका अनुसार बालीतर्फ ३५ जना किसानले मात्र बीमा गरेका छन् । पशुतिर भने करिव ३०० जनाले बीमा गरेका छन् ।
‘अहिले हामीले एक करोड प्रिमियम उठाएका छौँ । फार्म र व्यक्तिसहित ३०० हाराहारी किसानले बीमा गर्नुभएको छ’, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका बाली तथा पशु बीमा प्रमुख नवराज पौडेलले भने, ‘प्रक्रियागत झन्झटका कारण किसानहरू यता आकर्षित हुन सक्नुभएन ।’ राज्यबाट नै यसको संशोधन भए किसानलाई सहज हुने उनको भनाइ छ ।
सिद्धार्थले २०७० सालदेखि बीमामा काम गरेको हो । ‘हाम्रोतर्फबाट जनचेतना त गराएकै छौँ । किसानहरूको उत्साह खासै छैन’, उनी भन्छन्, ‘कृषि बीमाले क्षति भए मात्र सहयोग गर्छ । किसानहरू प्रिमियम पनि फिर्ता माग्नुहुन्छ । फिर्ता नपाउने भएपछि बीमा गर्न खोज्नुभएन ।’
कृषि बीमाका लागि सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म बाँकी ५० प्रतिशत पनि प्रदेश सरकारले बेहोरेको थियो । अहिलेदेखि प्रदेशले ५० प्रतिशत अनुदान घटाएर ५० प्रतिशत मात्र दिएको हो ।
