काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । यससँगै सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै राजदुत फिर्ता र नियुक्तिको प्रकरणले फेरि निरन्तरता पाएको छ । देशको पराराष्ट्र नीति र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको माध्यम रहेको राजदुत पदमा राजनीतिकरण हँुदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख गिर्दै गएको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदुतहरुलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयसँगै भारतका नीलाम्बर आचार्य, चीनका महेन्द्रबहादुर पाण्डे, अमेरिकाका डा. युवराज खतिवडा लगाएत १३ जना राजदुतहरु फिर्ता हुने भएका छन् ।
फिर्ता बोलाईएका राजदुतहरुमध्ये जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा र ओमानकी राजदूत शर्मिला पराजुलीबाहेक अन्यलाई यसभन्दा अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको हो ।
राजदुत नियुक्ति सम्बन्धि आफैँले बनाएको निर्देसिका मिच्दै ९ जनालाई राजनीतिक नियुक्तिसँगै ११ राजदुत सिफारिस गरेको भन्दै त्यतिबेलै व्यापक विरोध भएको थियो । राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा बनेका राजदूतहरुले अन्य दलको सरकारलाई सहयोग गर्न नचाहने प्रवृत्ति रहेकाले त्यस्ता नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने वाध्यता आएको नेपाली काँग्रेसका नेता तथा परराष्ट्र मामिला जानकार दिव्यमणि राजभण्डारीको तर्क छ । ।
राजदुत कुनै पार्टीको नभई देशको प्रतिनिधि रहने हुँदा उसको भूमिका निस्पक्ष हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बाहाना हरेक सरकारले गर्ने गरेका छन् । देउवा सरकार मात्र नभई विगतमा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि विद्यमान राजदुत फिर्ता बोलाउँदै आफुनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको इतिहास छ ।
तर आफ्नो सरकारले नियुक्त गरेका राजदुतहरुलाई फिर्ता बोलाएर सरकारले गलत कदम चालेको नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले बताए ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै सरकारको विदेश नीति र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा केहि परिवर्तन हुने हुँदा अन्य देशहरुमा पनि सरकारसँगै राजदुत फेरबदल हुने गरेको तथ्यांक छ । तर नेपालमा भने परराष्ट्र नीतिका लागि नभई राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा राजदुत चयन गर्न परम्परा नै स्थापित भइसकेको छ ।
यसरी देशको पराराष्ट्र नीति र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको माध्यम रहेको राजदुत पदको राजनीतिकीकरण हँुदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख गिर्दै गएको छ ।
