सुर्खेत । स्थानीय तहहरूले १० असारभित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कर्णालीका दुई स्थानीय तहले अझै पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छैनन् । सल्यानको वनगाडकुपिण्डे नगरपालिका र दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले निर्धारित समयभन्दा चार महिना पछिसम्म पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नल्याएका हुन् ।
वनगाडकुपिण्डे नगररपालिकामा जनप्रतिनिधिबीच बजेट बाँडफाँटको कुरा नमिल्दा बजेट आउन नसकेको हो । विवाद मिलाउन असारदेखि हालसम्म तीन पटकसम्म बैठक बसे पनि सहमति हुन नसकेको नगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु ऐरीले बताइन् । ‘गत वर्षका केही योजनामा रकम भुक्तानी नहुँदा जनप्रतिनिधिबीच विवाद भएको छ ।’ उनले भनिन्, ‘केही कर्मचारीको नियुक्ति र तलब खुवाउने विषयमा पनि जनप्रतिनिधिबीच विवाद छ ।’ अबको १० दिनभित्र नगरसभा गरिसक्ने उपप्रमुख ऐरीले जानकारी दिइन् ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा कर्मचारी राख्ने विषयमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन सकेको छैन् । कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिबीच आफ्ना कार्यकर्तालाई कर्मचारीमा भर्ना गर्ने विषयमा विवाद हुँदा गाउँसभा हुन सकेको छैन् । गाउँपालिकाले चार वर्षदेखि नै समयमै गाउँसभा सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नआउँदा यी दुई पालिकाका कर्मचारी तलब, विकास निर्माण र दैनिक कामकाज पनि प्रभावित भएका छन् ।
