सबै देशबाट राजदुत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर सरकारले नेपालमा अस्थिर राजनीति छ भन्ने सन्देश विश्वमानचित्रनै दियो, कुटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको साख गीर्दै
सरकारले सबै देशबाट राजदुतफिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै चौतर्फी रुपमा आलोचना भइरहेको छ । राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा राजदुत नियुक्त गर्ने प्रचलन प्रति नै जनताको गम्भिर असन्तुष्टि छ । त्यसमाथि सरकार फेरिने वितिक्कै राजदुत समेत फेरिने परिपार्टीले नेपालमा राजनीतिक अस्थिर छ भन्ने सन्देश पटक पटक अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा गइरहेको छ । यस पटक पनि सरकारले त्यहि गल्ती दोह¥याएको छ ।
सामान्यतया बहुदलिय व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन सामान्य विषय हो । प्रतिपक्ष दल सधै वैटिङ गर्भरमेन्टको रुपमा रहन्छ । तर नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने वितिक्कै राज्यका हरेक संरचनामा उथुल पुथुल हुने गरेको छ । पछिल्लो ३० बर्ष यता सरकार परिवर्तन भयोकी सिंगो राज्यसत्ता नै अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । यस पटक पनि नयाँ सरकारले त्यहि गम्भिर गल्ती दोह¥याएको छ । सरकार गठन भएको ७३ दिन भइ सक्यो । अधिकांश मन्त्रालय मन्त्री विहिन अबस्थामा छन् ।
भनेर सत्तारुढ गठबन्धनको चर्को विरोध भइरहेको छ । तर गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सबै मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँग अब विश्वका विभिन्न २२ देशबाट राजदूतहरु फिर्ता आउदै छन । यसअघि पनि सरकारले १२ देशबाट राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ । अमेरिका, भारत, बेलायत, चीन लगायत शक्तिशाली मुलुकका राजदूत पनि फिर्ता हुने सुचिमा छन् । राजनीतिक हिसावले यी देशहरुमा राजदुत नहुनु समान्य विषय मानिदैन ।
त्यसो त पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारले पनि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नै राजदुतनियुक्त गरेको थियो । त्यो प्रकृया आफैमा सरासर गलत हो । सरकार परिवर्तन हुने वितिक्कै आफुलाई सहज हुने गरि आवश्यक्ता अनुसार कार्यालय सहयोगी देखि मन्त्रिपरिषद् सम्म नेतृत्वकर्ताको अनुकलका व्यक्तिहरु नियुक्तगर्ने चलन विश्व राजनीतिमा सर्व स्वीकार्य विषय मानिन्छ । तर त्यो सरकार पुर्ण कार्य काल चल्छ । तर नेपालमा २०/३० पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । हरेक पटक सरकार फेरिने वितिक्कै सबै संरचना फेरिन्छ । र ती संरचनाहरुले कामगर्न सक्दैनन् ।
यसै पनि विश्वको कुटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको शाख दिन प्रतिदिन गीर्दै गएको छ । देशभित्र नेताहरुमा रहेको स्वेच्छाचारीता विश्वभर छर्लंग देखिएको छ । सिंहदरबारमा बसेर मुल नेतृत्वले गर्ने ठूला ठूला निर्णहरु सामान्य ख्यालठट्टाको विषय बनिरहेका छन । कुनै पनि राज्यका लागि यो शोभनिय विषय हुन सक्दैन । त्यस माथि वर्तमान गठबन्धनको सत्ता राजनीति आफैमा विचित्रको छ । देउवाले आफ्नो छवि सुधार्न सकिरहेका छैनन् ।
उनका कदमहरुले अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा पनि देशभित्रको दुर्दसा देखिदै छ । एकैपटक सबै देशबाट राजदूतहरु फिर्ता बोलाएर कुनीतिक क्षेत्रमा समेत नेपाललाई कमजोर देखाउने काम सरकारले गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले विश्वमान चित्रमा नेपालको छवि थप धुमलिएको छ । आज पनि कुनै देशमा वा अन्र्तराष्ट्रिय सभाहरुमा प्रतिनीधि पठाउने सक्ने हैसियतमा देश छैन । हास्सापद विषयत के छ भने, संयुक्तराष्ट्र संघको वैठकमा पठाउन राष्ट्रसँग परराष्ट्रमन्त्री नभएपछि देउवाले सरकार गठन गरेको ७२ दिनमा अचानक परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेर न्युयोर्क पठाएका छन । मन्त्री भएको केहि घण्टामा नै अमेरिका गएका परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालबारे कसरी व्रिफिङ गर्लान् ।
सोचनिय विषय हो । यस्तै हर्कतले त वैदेसिक स्तरमा नेपालको उपस्थिती नै हुदैन, भए पनि औपचारिकतामा मात्र सिमित रहने गरेको छ । त्यसैले विदेसीहरुले नेपाललाई हेपेर हर प्रकारको अनुदान दिन खोज्छन् । यसबाट हामो देशको नेतृत्व कति सक्षम छ ?भन्ने विषय उदांगो भएको छ । देश भित्र मौलाएको अस्थिर राजनीतिमा तिम्रो र मेरो भन्दा माथि उठेर राम्रो पात्र छान्न सक्ने नेताको खडेरि नै छ ।
यति हुदा पनि नेताहरुले आफ्नो प्रशंसा आफै गर्न छोडेका छैनन् । शासकीय अक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको देशको मुल नेतृत्व सधैभरि दालाल, भ्रष्ट र माफियाहरुको झुण्डसँग रमाउने गरेको छ । मुलुक देशी विदेसी शक्तिहरुले चलखेल गर्ने अखडा बनेको बारे कत्ति पनि चिन्ता छैन । सत्तामा बसेर शक्ति दुरुपयोग गर्दै देशभित्र र बाहिर विकृत राजनीीतको प्रदर्शन गर्ने काम नेतृत्वबाट नै भइरहेको छ । पदको दुरुपयोग गर्ने बानी परेका नेताहरुले लोकतन्त्रकै उपहास गरेका छन ।
बिडम्बना के छ भने जुन लक्ष्य र उदेश्यका साथ पाँचदलिय गठबन्धन सरकारमा गएको थियो, छोटो समयमै त्यो उदेश्य स्खलीत भएको छ । आज मुलुक केही ब्यक्तिहरुको चेपुवामा परेको छ । सत्ता र शक्तिको मालिक बन्ने चाहानामा नेतृत्वले देशकको साख गिराउने काम गरिरहेका छन् । यसले नेपाललाइ विश्वमान चित्रमा नै सवाधिक अस्थिर राजनीति भएको मुलुक हो भन्ने सन्देश सरकारकै तहबाट गइरहेको छ ।
