पाेखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले संविधानको ब्यवस्थालाई नै कुल्चेर आमसञ्चार विधेयक ल्याएको छ ।
प्रदेशसभाको विधायन समितीमा छलफलका लागि पेस भएको विधेकले संविधानको धारा १९ को उपधारा २ मा समाचार लेखन, प्रकाशन एवं प्रसारण गरेबापत सञ्चारमाध्य बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नसकिने संविधानको व्यवस्थालाई नै कुल्चिएको हो ।
भदौ २९ को प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएकोे उक्त विधेयकमा सञ्चारमाध्यमलाई अनुगमन र नियमन गर्ने नाममा पत्रकारलाई जेल सजाय र नगद जरिवाना गर्ने प्रावधान समेत रहेको छ ।
विधेयकको परिच्छेद १० को ४७ को १ र ३ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख गरेको छ । ४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरवापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
४७ को ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरे वा गर्न नहुने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रसारक संस्थाले यस ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम प्रसारण, सिग्नल वितरण, भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्रको स्थापना र प्रसारण नेटवर्कमार्फत कार्यक्रम प्रसारण तथा डाउनलिंक गर्न नहुने विधेयमा प्रवधान रहेको छ ।
प्रदेशभित्रको कुनै ठाउँमा केबुलमा आधारित टेलिभिजन वा अन्य प्रसारण माध्यमद्वारा कुनै कार्यक्रमको प्रसारण गर्न वा एक हजार वाटसम्मको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणाली स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले तोकिएको दस्तुरसहित प्रेस रजिस्ट्रारसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, कुनै प्रसारक संस्थाले स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजनसम्बन्धी भूउपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी वा नेटवर्कमार्फत कुनै कार्यक्रम प्रदेशको जुनसुकै भूभागमा प्रसारण गर्न चाहेमा तोकिएको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, यसरी प्राप्त निवेदनउपर नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा अनुमति दिन सकिनेजस्ता कुराको उल्लेख गरीएको छ । उक्त विधेयकको नेपाल पत्रकार महासंघ, पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश सहित विधिन्न संघसंस्थाले समेत विरोध जनाएका छन् ।
