काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमिहिनलाई राज्यले एकपटकको लागि जग्गा दिने विषय कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।
शुक्रबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा दलित समुदाय र भुमि अधिकारको सम्बन्धमा रहेका कानूनी प्रावधानहरुको विषयमा छलफल गर्दै सांसदहरुले भूमिहीनलाई राज्यले जग्गा दिने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै सांसद डा. विमला राई पौड्यालले भूमि दिने विषय प्राविधिक भन्दापनि राजनीतिक विषय भएकाले धेरै आयोगहरु बन्ने र खारेज हुने गर्नाले भुमि सम्बन्धी समस्या तत्कालै समाधान हुन नसक्ने बताईन् । उनले भनिन् – ‘भूमि दिने भन्नेकुरा प्राविधिक भन्दापनि राजनीतिक इस्यू हो । त्यसले गर्दा यतिधेरै आयोगहरु बन्दै खारेज हुँदै गइराखेको अवस्था हो । अहिले तुरुन्तै यो समाधान हुनेजस्तो चाहीँ देख्दिनँ ।’
सांसद बेदुराम भुसालले राज्यले जमिन बाड्ने मात्रै कुरा गरेको र जमिन कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको उल्लेख गरे । जनसंख्या बढीरहेको तर जमिन भने नबढ्ने भन्दै उहाँले जमिन बाँडने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले भने – ‘हामीले जमिन बाड्ने मात्रै कुरा गर्छौ । ल्याउँछौँ कहाँबाट ? यो गम्भिर प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ । हालको जमिनको उपभोगको स्थितिलाई कसरी समन्यायिक बनाउन सकिन्छ, एउटा पाटो हो । यति वितरण गर्छौ भन्ने तर कहीँबाट ल्याउन नसक्ने समस्या छ ।’
सांसद प्रमिला कुमारीले भूमिहिनहरुका लागि तोकिएको न्यूनतम जमिन दलितहरुले पनि पाउनुपर्ने बताईन् । दलित समुदायलाई राज्यको सार्वभौमसत्ता, राजकिय शक्ति र शासन अधिकारमा समावेश गराउनुपर्नेमा गाँस र बासको व्यवस्था राज्यले गराउन नसक्नु खेदजनक रहेको उनले बताईन् । उनले भनिन् – ‘भूमिहिनको लागि तोकिएको न्यूनतम जग्गा दलितहरुले पनि पाउनुपर्छ । समानता र समतामुलक समाजको आवाज उठाउने राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक, समावेशीको सिद्धान्त बमोजिम दलित समुदायहरुलाई राज्यको सार्वभौमसत्ता, राजकिय शक्ति र शासन अधिकारमा सहभागी गराउनुपर्ने ठाउँमा न्युनतम गाँस, बास र कपासको पनि व्यवस्था गर्न नसक्नु खेदजनक छ ।’
बैठकमा बोल्दै सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले भुमिलाई सम्पदाको हिसाबले स्वीकार गर्ने कि सम्पतिको हिसाबले स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र जनताको साझा बुझाई हुनुपर्ने र त्यसै अनुरुप भुमि सम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति अध्ययन हुनुपर्ने बताए । उनले भने – ‘भूमिलाई सम्पदाको हिसाबले स्वीकार गर्ने की सम्पतिको हिसाबमा स्वीकार गर्ने भन्नेकुरा धेरै महत्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ । यो कुराको निक्र्योल हुनुपर्छ । सरकार र जनताको बुझाइमा एकरुपता आउनुपर्छ ।’
समिति सभापति परशु राम मेघी गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिमा भूमिहिनलाई एकपटक राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था अनुरुप कानून पनि बनिसकेको अवस्थामा सो कानूनको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको समस्याको सम्बन्धमा समितिमा छलफल भएको जानकारी दिदैँ आगामी दिनमा थप अध्ययन गरेर समितिको तर्फबाट सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने बताए ।
