काठमाडौं, १३ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतमा प्रगति विवरण पेस गर्नु अघिल्लो दिन निर्वाचन आयोगले महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो, ‘प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ मतपत्र अलग-अलग बनाउने ।’ मतदानको २८ दिनअघि आयोगले मतपत्रबारे गरेको निर्णय ‘निर्वाचनको सुनिश्चितता’ का लागि भएको आयोगको दाबी छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र अलग हुनुपर्ने ‘बाध्यकारी’ भन्दै आयोगसँग प्रगति विवरण मागेपछि निर्वाचनबारे झस्किएको आयोगले आइतबार एकाएक मतपत्र अलगअलग बनाउने निर्णय गरेको हो । तर, त्यससँग जोडिने निर्वाचन व्यवस्थापनदेखि आर्थिक व्यवस्थापनका पक्षले भने आयोग तनावमा छ । अर्कोतिर सर्वोच्चबाट निर्वाचनलाई असर पर्ने कुनै आदेश-निर्णय वा फैसला नआओस् भन्नका लागि ‘सुझबुझपूर्ण’ निर्णय गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र फरकफरक हुने निर्णयसहितको प्रगति विवरण सोमबार सर्वोच्चमा पेस गर्दै छ । ‘कोही÷कतैबाट निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र हुने क्रममा रहेछ भने आयोगले सफल हुन दिँदैन भन्ने सन्देश पनि हो’, निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहले अन्नपूर्णसँग भने, ‘निर्वाचन सार्ने वा हुन नदिने हल्लाका पछाडि आयोग लाग्दैन । आयोगको सम्पूर्ण शक्ति तोकिएको मितिमा चुनाव गराउने हो ।’
मतपत्रमा परिवर्तन गरिए
– प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा तीनवटा मतपत्र हुने
– पहिलो र दोस्रो मतपत्र प्रतिनिधि र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ हुने
– तेस्रो मतपत्रमा दुवै तहका समानुपातिक
– हालको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने
– तीनवटा मतपत्र भए थप डेढ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने
– मतपत्रमा मात्रै १० करोड बढी खर्च लाग्ने
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एउटै मतपत्र बनाउने निर्णय गरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छाप्ने अन्तिम तयारी गरेको आयोगले मतपत्र फरक-फरक बनाउने निर्णय गरेपछि व्यवस्थापनका कार्य पुनः सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
‘फरकफरक मतपत्र बनाउँदा निर्वाचन व्यवस्थापनदेखि आर्थिक पक्षमा के-के प्रभाव पर्छ भनेर अदालतमा विस्तृत विवरण पेस गर्दै छौं’, अर्का एक आयुक्तले भने, ‘आयोगले गरिरहेको तयारी ठीक छ भनेर अदालतले भन्यो भने हामी पुरानै निर्णयअनुसार पनि अघि बढ्छौं ।’सर्वोच्चले गर्न सक्ने कुनै पनि आदेश वा निर्णयलाई ध्यान दिई आयोग ‘निर्वाचनको सुनिश्चितता’ का लागि तयारी अवस्थामा बसेको आयुक्तहरूको भनाइ छ ।
आयोगको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन भए मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा मतदाताले तीनवटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्छ । पहिलो र दोस्रो मतपत्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षका उम्मेदवारको हुनेछ भने तेस्रो मतपत्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका समानुपातिकको एउटै मतपत्रमा दुईवटा चुनाव चिह्नमा मत दिनुपर्छ ।
तीनवटा मतपत्र हुँदा समय धेरै लाग्ने र मतदाता पनि अलमलमा पर्ने सम्भावना रहेको आयोग पदाधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले हामीले गरेको निर्वाचनसम्बन्धी सबै व्यवस्थापनलाई पुनः सुरु गर्नुपर्छ’, आयुक्त शाहले भने, ‘त्यसबाट आर्थिक पक्षदेखि कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, मतदाता शिक्षा सबै कार्यक्रम थप गर्नुपर्छ ।’
मतपत्रका लागि हाल भएको डिजाइन परिवर्तन गर्नेदेखि मतपत्रका लागि करोडौं बजेट थप लाग्ने आयुक्तको भनाइ छ । आगामी निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७ सय ३१ मतदाता छन् । तीनवटा मतपत्र भए आयोगले थप डेढ करोड मतपत्र छाप्नुपर्छ ।
‘मतपत्रमा मात्र १० करोड बढी खर्च लाग्ने देखिन्छ,’ आयोगका एक आयुक्तले भने । मतपत्र थप भए मतपेटिकादेखि मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारीदेखि सुरक्षाकर्मी पनि थप चाहिने आयोगको भनाइ छ । मतपत्र थपिनेबित्तिकै आयोगलाई अर्बौंको थप बजेट चाहिने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
‘केकति बजेट थप चाहिन्छ भन्ने विवरण तयार पारिरहेका छौं’, आयुक्त शाहले भने, ‘थप बजेट अर्बभन्दा बढी पनि हुन सक्छ । सबै विवरण सर्वोच्चमा पेस गर्दै छैाँ ।’मतपत्रसम्बन्धी आयोगको नयाँ निर्णयले निर्वाचन सामग्री ढुवानीमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
आयोगले मतपत्रजस्ता संवेदनशील वस्तुबाहेक ९५ प्रतिशत सामग्री सडकमार्फत जिल्ला-जिल्ला पुर्याउने तयारी गरेको थियो । ‘अब उल्टो हुन्छ, आयुक्त शाहले भने, ‘अब हामीले ८० प्रतिशत सामग्री हेलिकोप्टरबाट पुर्याउनुपर्ने अवस्था आउँदै छ ।’
आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
