काठमाडौं । जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटीलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको अभियोगमा बहालवाल शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेकाले बहालवाल मन्त्री श्रेष्ठलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो । अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुई पक्षलाई असार २८ गते बालाइएको छ ।
सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराउन मन्त्री श्रेष्ठ आफैं प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए ।
यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दिँदा लिन नमानेपछि रुपाले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मन्त्री श्रेष्ठसहितका विपक्षीसँग लिखित माग गर्नुको साथै मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउन पनि आदेश दिइएको छ ।
