सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक अनुमोदन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७२’ अनुमोदन गरेको हो । पटक–पटक अनशन बस्दै आएका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का प्रा.डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत अनुमोदन गरेको बताएको छ।
माथेमा कार्यदलले २०७२ मा तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पास गराउनुपर्ने माग राखी डा. केसी १३औँपटक अनशन बसेका थिए । उनको माग सम्बोधन गर्न सरकारले १० बुँदे सहमति गरी गत बुधबार अनशन तोडाएको थियो।
सरकारले केसीसँग ६ कात्तिकमा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विधेयक अध्यादेशमार्फत पास गराउने सहमति गरेअनुसार अनुमोदन गरेको मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताए । ‘सरकारले गत बुधबार अनशनरत डा. केसीसँग एक प्रकारको सहमति गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत अनुमोदन गरेको हो,’ उनले भने।
अध्यादेश अनुमोदन भएसँगै उपत्यकाको हकमा आगामी १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने भएको छ। मेडिकल कलेज खोल्न नदिने केसीको प्रमुख मुद्दा थियो । ‘अनुमोदन भएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि कानुन बन्नेछ,’ मुख्यसचिव क्षेत्रीले भने।
संसद् नभएपछि अध्यादेश
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पास गराउनुपर्ने भन्दै डा.गोविन्द केसीले अडान राख्दै आएका थिए। सरकारले संसद्बाट विधेयक पास गराउन अन्तिम समयसम्म प्रयास गरे पनि एमाले र माओवादी केन्द्रले नमान्दा रोकिएको थियो। संसद्बाट पास गराउने आधार नबनेपछि सरकारले केसीको अनशन तोडाउन तत्कालका लागि अध्यादेशको बाटो रोजेको थियो। ‘अहिले अध्यादेशबाट पास भए पनि अब आउने संसद्ले विधेयकलाई उल्ट्याउन सक्छ,’ मस्यौदा समितिका एक सदस्यले भने, ‘केसीले भनेअनुसारका केही बुँदा थप गरिएकाले आगामी निर्वाचनबाट आउने संसद्ले यसलाई उल्ट्याउने सम्भावना प्रबल छ ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा, डा. केसीका तर्फबाट प्रतिनिधि बनेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितको टोलीले अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको थियो।
विधेयकमा केही महत्वपूर्ण बुँदा थप
डा.केसीका मागअनुसार केही महत्वपूर्ण बुँदा थप गरी अध्यादेश पास गराइएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । माथेमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको ठाउँमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२’ राखिएको छ।
विधेयकमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिइने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। मेडिकल शिक्षामा गरिब, विपन्न वर्गका नागरिकलाई समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, साथै सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने र क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दै लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै पनि शिक्षण संस्थाले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपूर्व स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिई तीन वर्ष निरन्तर अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यो अध्यादेश जारी भएसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउनेछैनन्।
यस्तो छ अध्यादेशको आयु
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादशमार्फत चिकित्सा शिक्षा विधेयक अनुमोदन गरेको हो । सो धाराअनुसार जारी अध्यादेशले ऐनसरहको मान्यता पाउँछ । यसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेमा, संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्दा स्वीकृत नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अध्यादेशलाई जीवित राख्न संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र संसद्का दुवै बैठकले पारित गर्नुपर्छ।
जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी केही बुँदा परेका छन् : डा. केसी
अध्यादेशमार्फत जारी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकप्रति मेरो धेरै टिप्पणी छैन । मैले भनेअनुसार धेरै बुँदा नसमेटिए पनि जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी केही बुँदा समावेश भएकामा चित्त बुझाएको छु । विधेयक पास गराउने सहमतिका नाममा मैले धेरै कुरामा सम्झौता गरेको छु, जुन अपुरो छ।
जे–जस्तो भए पनि अहिलेको सरकारले मेरो मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत अनुमोदन गरेको छ । आगामी दिनमा आउने संसद्बाट पनि अनुमोदन हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु । हरेक निर्वाचन जितेर आउने सांसदहरू आफ्नो हितमा मात्रै काम गर्ने नआउलान्, जनताको हकहितमा काम गर्ने पनि आउलान् कि भन्ने छ । विधेयक पास भएको भनेर अब अनशन बस्नुपर्दैन भन्ने छैन। आवश्यक परेको खण्डमा अनशन बस्नेमा दुईमत छैन। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
