काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका रिट निवेदनमाथि आज सरकारको तर्फबाट बहस हुँदै छ ।
आज नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गर्नुहुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सोमबारदेखि सुरु भएको सरकार पक्षको बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सवा ३ घण्टा बहस गरेका थिए ।
बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलीय निर्देशन अर्थात ह्वीप लाग्ने दाबी गरेका छन् । यस्तै उहाँले स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित सांसद पनि सरकार बनाउने दाबी लिएर जान सक्ने तर त्यस्ता सांसदलाई विश्वासको मत दिन पनि दलको ह्वीप लाग्ने तर्क गरेका छन् ।
हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएका कारण लिखतसम्बन्धी कसुरमा कारबाही अगाडि बढाउन इजलासले आदेश गर्नुपर्ने बडालले माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले जुन प्रयोजनको लागि सही गरेको हो, त्यो दुरुपयोग भयो भन्ने अधिकार उहाँहरुकै होइन ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी परेको थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी अस्वीकार गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसदसहित सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अहिले यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमार्फत बहस भइरहेको छ । सरकार पक्षले १५ घण्टा बहस गरेपछि रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले फेरि ३ घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन् ।
