काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालत समक्ष लिखित जवाफ पेश गरेकी छन् । सर्वोच्चले दिएको समयको सातौं दिन बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गरेकी हुन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुवद्धको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफः वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था थिएन र छैन (पूर्णपाठ सहित)
राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्री पदका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुबैले आफूसँग संसदको बहुमत रहेको भन्दै दाबी पेश गरेको जानकारी गराउँदै दुबै पक्षले संसदबाट विश्वासको मत पाउने नदेखिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिलेको जवाफ दिइएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले पेश गरेको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ –‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थन कर्ता भनिएका सदस्यहरु एक अर्कोको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको समेत देखिएको हुनाले दुवै माननीय सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमका प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले दावीकर्ता दुबै माननीय सदस्यहरुको दावी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन ।’
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सर्वोच्च समक्ष बिहीबार नै जवाफ पेश गरेको थियो ।
