काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई दिने सहुलियत कर्जाका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साथै यसअघि देखि सञ्चालनमा रहेको सहुलियत कर्जाको दायरा फरकाकिलो बनाउदै व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएपछि साना तथा मझौला व्यवसायी उत्साहित भएका छ ।
सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीका केही मागलाई सम्बोधन गरेको र त्यसले कोभिडको मारमा परेका व्यवसायीहरुले राहत महसुस गरेको साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालले बजेट नीजि मैत्री भएको भन्दै स्वागत गरेको छ ।
न्यूज एजेन्सी नेपाललाई सरकारले प्रस्तुत गरेको आ.व. २०७८/०७९ को बजेटको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिदै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इनु पौडेलले बजेट नीजि क्षेत्र मैत्री भएको बताउनुभयो । साना तथा मझौला उद्यमीहरुका लागि बिना धितो २५ लाख सम्म कर्जा दिने अघिल्लो वर्षदेखिको नीति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु स्वागतयोग्य भएको उनले बताए । युवा उद्यमीलाई कर्जा दिने, नव उद्यमीलाई वित्तिय सघाउ गर्न १ अर्बको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्नु बजेटको राम्रो पक्ष रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । उनले स्टाटअप बिजनेशका लागि परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत व्याजमा २५ लाख रुपैयासम्म उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि स्वागतयोग्य भएको बताए ।
होटल संघ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहले होटल व्यवसायको क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरह मान्यता दिनु सकारात्मक भएको बताए । उनले कोभिड १९ महामारीमा होटल व्यवसाय अत्याधिक मारमा परेको तथा आपत्कालीन अवस्थामा रहेको भन्दै यस क्षेत्रको केही कुरा बजेटले सम्बोधन गरेको बताए । होटल व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा वर्गिकरण गरिनु बजेटको राम्रो पक्ष भएको भन्दै उनले व्यवसाय कोषलाई निरन्तरता दिने, करको दर घटाउनु तथा १० दिनको पर्यटनकाजले पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई सघाउ पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले बजेटले व्यवसायलाई उत्साहजनक बनाउने र व्यवसाय गर्न अथवा उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरेको बताए । विद्युतिय सवारी साधनको कर हटाउनु, पुर्नकर्जा दिनु लगायतको काम सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ । व्यवसायको क्षेत्रमा सरकारले प्रशासनिक सुधार पनि गर्न खोजेको उनले बताए ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले यस वर्षको बजेट पनि अघिल्ला वर्षहरुको जस्तो कर्मकाण्डी बजेटहरु जस्तै भएको बताए । विगतमा कागजमै पुरा गरिसकिएका नीति, कार्यक्रम दोहो¥याएर झुठको पुलिन्दाको रुपमा बजेट आएको उनले बताए । कृषिको आधुनिकिकरण, यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकिरणको विषय अझ स्पष्ट नीति आउन नसकेको उनले उल्लेख गरे।
सरकारले स्थानीय तहमा रहेका कृषि शाखाहरुलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । घोषित नीति कार्यक्रमहरु स्थानिय तहमार्फत् कार्यान्वयन गर्न सकिएमा केही आशा गर्न सकिने उनले बताए ।
