काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे पूर्वसभामुखहरुसंग परामर्श गरेका छन् । सरकारले दोश्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि राजनीतिक संकट समाधानका विकल्पबारेमा सभामुखले परामर्श सुरु गरेका हुन् ।
सापकोटाले मंगलबार संघीय संसद भवन नयावानेश्वरमा पुर्व सभामुखहरुसग परामर्श गरेका छन् । छलफलमा सहभागी पूर्वसभामुखहरुले सरकारले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संस्थामाथि आक्रमण गर्ने काम गरेको र त्यो पुर्णरुपमा असंबैधानिक भएको राय दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा भनेको प्रत्यक्ष रुपमा जनताले भोट गरेर पठाएकाहरुको सभा भएकाले जनताको असली प्रतिनिधिमुलक सस्थामाथि आक्रमण गरेर जनताको मतको अपमान गर्ने काम सरकारले गरेको भन्दै त्यस कार्यको निन्दा गरेको छलफलमा सहभागी पुर्वसभामुखहरुले जानकारी दिए ।
छलफल पछि संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै पूर्वसभामुख एवं नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट सबै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा अदालत जानुपर्ने अवस्था श्रृजना हुनु दुखद भएकाले राजनीतिक समस्याको समाधान र निकासका विकल्पबारे छलफल भएको जानकारी दिए ।
नेता पौडेलले राजनीतिक लगायत मुलुकका समस्याको समाधान जनताको अस्तित्वको रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभाबाट नै खोज्नुपर्ने भएकाले सदन पुर्नस्थापनका लागि कानूनवीद, सांसद, सचेतक, प्रमुख सचेतकहरुसंग पनि छलफल गरेर आवश्यक कदम चाल्न पुर्व सभामुखहरुले सभामुख सापकोटालाई सुझाव दिएको बताए । सभामुखलाई संसद विघटन विरुद्ध जनमत निर्माण गरी संविधानको मर्म र भावनाका बारेमा विचार सम्प्रेषण गरि अनुकुल वातावरण निर्माण तर्फ पहल गर्न सुझाव दिएको पनि नेता पौडेलले जानकारी दिए ।
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती मगरले जनताको प्रतिनिधिमुलक सस्थामाथि आक्रमण गर्नु पुर्णतया असंबैधानिक भएको कुरा पुर्व सभामुखहरुले राखेको बताईन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकारलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको हुनाले संसद भंग गर्ने सरकारको निर्णय असंबैधानिक हुनुको साथै यसले जनताको मतलाई अपमान गर्ने काम गरेको भन्दै सोको घोर निन्दा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पुर्व सभामुखहरुले राखेको पनि उहाँले जानकारी दिईन् ।
छलफलमा न्यायलयले छिटो भन्दा छिटो फैसला गर्नुपर्ने र देश र राज्यको आवश्यकता अनुसार सम्पुर्ण संबैधानिक निकाय चल्नु जरुरी रहेको उलले बताईन् ।
छलफलमा पूर्वसभामुखहरुले राजनीतिक दलहरुको बीचमा दुरी कम गराउने, विज्ञ, सरोकारवालाहरु लगायत संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा परामर्श गरि अनुकुल बातावरण बनाउन र आवश्यक पर्दा संविधानले दिएको विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिएको पुर्वसभामुख घर्तीले जानकारी दिईन् ।
