बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष गर्नुभएको सिफारिश यतिबेला चर्चामा छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बोकेर बिहीबार नै शितलनिवास पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान राजनैतिक गतिरोध अन्त्य गर्न संविधानको धारा ६७ (५) अन्तर्गतको सरकार निमार्णका लागि सिफारिश गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसलाई विपक्षीहरुको चाहना अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदमका रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।
यसैगरि सरकारले बिहीबार नै राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका तिन वटा अध्यादेश मध्ये दुई वटामा तत्कालै राष्ट्रपतिले स्विकृती जनाउनु भएको छ भने एउटा यतिबेला अदालती भाषामा मुल्तवीमा परेको छ । सरकारले राष्ट्रपति समक्ष शपथ सम्बन्धि अध्यादेश २०७८, कोभिड –१९ संकट ब्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ र नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश प्रस्तुत गरेको भएपनि राष्ट्रपतिले अघिल्ला दुई अध्यादेश मात्रै जारी गरेपछि यतिबेला राष्ट्रपतिको चासो बन्न नसकेको नागरिकता सम्बन्धि उक्त अध्यादेशले चर्चा कमाएको छ ।
तराई मधेश सम्बद्ध राजनैतिक दल जनता समाजवादी (जसपा) को आधारभुत राजनैतिक मागका रुपमा बषौंदेखि अल्झिएको यो अध्यादेश जारी गरेर जसपाको साथ र सहयोग लिन प्रधानमन्त्री आतुर रहनु भएको विपक्षीहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् । यस्तै सरकारले पेश गरेका सबै खाले प्रस्ताव र सिफारिशलाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्दै आउनुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्न भने किन चाहनु भएन भन्ने सवाल पनि यतिबेला उठाईन थालिएको छ ।
प्रतिनीधि सभामा यहि प्रकृतीको विधेयक शुरुदेखि नै अड्किएर बसेको छ । विधेयकका सवालमा सिंगो संसद् नै विभाजित अबस्थामा रहेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंपनि उक्त विधेयक संसदबाट अनुमोदित नहोस भन्ने चाहिरहनु भएको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक सरकार आफैंले आफ्ना बिगतका अडानलाई चिर्दै यस प्रकारको अध्यादेश जारी गर्न हतारिनुले अर्को सवाल खडा गरेको छ ।
जन्मसिद्ध आमाबुवाका सन्तानले पाउने नागरिकताको प्रकार र अंगीकृत नागरिकले अन्य नागरिक सरह राज्यबाट पाउने अधिकार सम्बन्धि ब्यवस्था संसदमा थाती रहेको नागरिकता विधेयकका विवादित प्रावधान मध्येका हुन् । पछिल्लो पटक सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको अध्यादेश पनि यहि धरातलमा तयार भएकै कारण यतिबेला चर्चामा रहन पुगेको छ । सरकारले पेश गरेको यो अध्यादेशले जन्मसिद्ध आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकाहरुको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधानलाई समेटिदिएको छ ।
बिगतको अन्तरिम संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने ब्यवस्था गरेको थियो । तर, वर्तमान संविधानमा यो व्यवस्था हटाइए पछि मधेस केन्द्रित दल र राजनैतिक हस्तीहरुले नागरिकताको व्यवस्था सम्बन्धी अहिले कायम रहेको प्रावधानको विरोध गर्दै आएका थिए । नागरिकताको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान, २०६३ सालकै प्रावधान कायम राख्नुपर्ने माग जसपाको छ ।
र अहिले, जसपाको उक्त माग सम्बोधन गर्नैका लागि प्रधानमन्त्री ओलीबाट उक्त अध्यादेश ल्याइएको अड्कल काट्नेहरुको जमात पनि ठुलै छ । योसँगै अध्यादेशले आमाको नामबाट पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । बाबुको टुंगो नलागेका हजारौं युवायुवती संविधानकै कारण नागरिकताविहीन बनेकोमा अब उनिहरुको समेत नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित भएको पनि बताईंन थालिएको छ ।
हुनत, नागरिकता सम्बन्धि यो विवादलाई त्यति हलुका हिसाबले आम नेपालीले स्विकार गरि हाल्ने अवस्था देखिँदैन । नेपालीहरुको आम बुझाईमा नागरिकताको प्रसंग सोझै राष्ट्रवादसँग जोडिएर आएको छ बिगतमा । र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा चलाउनु भएको राष्ट्रियता र राष्ट्रवादसँग यसले प्रत्यक्षतः साईनो नगाँसेको पनि हैन । तर, सत्ता र शक्तीको अहिलेको लडाईमा प्रधानमन्त्री वा भनौं सरकारबाट नेपाली भावनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो संवेदनशील बिषयलाई लहडकै शैलीमा पक्कै पनि ल्याईएको हैन होला । यसले राजनैतिक गुढार्थ बोकेको अर्थमा सरकारको यो कदमलाई बुझ्नु पर्ने हुन सक्दछ ।
