काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको जीवनरक्षाको लागि ७ दिनभित्र कार्ययोजना बनाएर काम गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा महामारीको अवस्था समाप्त नभएसम्म कार्ययोजना बमोजिम गरेका कामकारबाहीको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रत्येक १५ दिनमा अदालतको अनुगमन महाशाखामा पेश गर्न आदेश गरिएको छ ।
कुनै पनि बहानामा सरकारले जनताको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने ठहर सर्वोच्चको छ ।
सर्वोच्च्ले अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा शैयाको अभावमा कोरोना संक्रमितले उपचार नपाई अस्पतालमा भर्ना नपाउने वा अस्पतालबाट फर्किनु नपर्ने सुनिश्चितता गर्न पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै आईसीयू र भेन्टिलेटरको सुनिश्चितता गर्न र समन्वय तथा व्यवस्थापनका लागि तत्काल सम्बोधन गर्ने टोली गठन गर्न पनि सरकारलाई आदेश गरेको छ ।
