मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु हिउँदे अधिवेसन अन्त्यको शिफारिस सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गरे लगत्तै राष्ट्रपतिबाट संसद्को हिउँदे सत्रको अन्त्य भएको घोषणा भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनीधि सभालाई पुनस्र्थापना गरिदिएपछि गत फागुन २३ गतेबाट बस्दै आएको प्रतिनीधि सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेका केही महत्वपुर्ण विधेयकहरुले संसदमा प्रवेश नै पाउन नसकेपछि सरकार र सभामुखबिचको सम्बन्ध कटुतापुर्ण रहेको अर्थमा बुझिंदै आएको थियो ।
यसैको परिणाम हुन सक्दछ, पछिल्लो समय सरकार र संसदबिच राम्रै जुहारी शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिगतमा पनि पटक पटक संसद र संसदको कमान सम्हालेका सभामुख सरकार प्रति असहिष्णु रहेको आरोप लगाउँदै आउनु भएको हो । गत शनिबार डाकिएको सर्वदलीय बैठकमै सभामुखको गतिविधी सरकार विरुद्ध नै केन्द्रित रहँदै जाने हो भने विकल्प सोच्नु पर्ने स्थिती आएको कुरा स्पष्टसँग राखेपछि भने सरकार र सभामुखको सम्बन्ध सँगै हिंड्न सक्ने हिसाबमा रहनै नसकेको स्पष्ट भएको थियो ।
लगत्तै सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग जुहारी नै खेल्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीका भनाईमा आधारित भएर दिएको बयानले पनि संसद सरकार प्रति असहिष्णु नै रहेको स्पष्ट बनाएको छ । सरकारले समाजिक क्षेत्रमा विकृतीका रुपमा देखिन थालेको एसिड आक्रमण लगायतका घटनासँग सम्बन्धित महत्वपुर्ण विधेयक संसदको पहिलो बैठकमै प्रस्तुत गरेको भएपनि त्यसलाई संसदको एजेण्डा नै बन्न दिईएन । सभामुखले विधेयकको गाम्भिर्यता हेरेर यसका लागि गर्नु पर्ने आबश्यक संयोजन गर्न नसकेकै कारण सरकारबाट पेश हुने कतिपय विधेयक पेश हुनै पाएनन् । तर, सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएको आक्षेप भने भौग्दै आएको थियो ।
आफुले संसदलाई बिजनेस दिंन खोज्दा सभामुख सहयोगी नबनिदिने तर, उल्टै आफुमाथी संसदप्रति अनुत्तरदायी भएको आरोप लाग्नुले पनि सरकार सभामुखका कार्यप्रति सन्तुष्ट हुन सकेको थिएन । योसँगै संसद्लाई अवाञ्छित राजनीतिक स्वार्थपुर्तीको केन्द्र बनाउने प्रपञ्चले स्थान लिन थालेपछि सरकार संसद बैठकको अन्त्य गर्ने निचोडमा पुगेको मान्न सकिन्छ । फेरी लगत्तै संसदको बजेट अधिवेसन पनि बोलाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थितीमा सरकार रहेकै कारण पनि उपलब्धि विहीन बन्दै गएको हिउँदे अधिवेसन अन्त्यको निर्णयमा सरकार पुगेको हो । बिगतको राजनैतिक समिकरणका हिसाबले तत्कालिन नेकपाका तर्फबाट सभामुखमा निर्वाचित सापकोटामा, संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार सभामुखका दृष्टिले कुनै प्रकारको राजनैतिक आबद्धतामा कहिंकतै टाँसिएको नहुनु पर्ने हो ।
संविधानले नै दलविहीन भनेर परिकल्पना गरेको सभामुख पदले राजनैतिक आबद्धता वा कुनै दल विशेषसँगको निकटताको कल्पनासम्म गरेको छैन । तर, सभामुख सापकोटाले संविधानको त्यो ब्यवस्थामाथी पनि न्याय गर्न सकेनन् । यसैकारण पनि पछिल्लो चरणमा सभामुख र सरकारबिचको सम्बन्धमा कटुतापुर्ण स्थिती सिर्जना भएको हो । सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेपछि गत फागुन २३ गते सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक नौ पटक बसेर अन्त्य भएको छ । तर बसेका कुनै बैठक पनि सरकारप्रति सहिष्णु देखिएनन् ।
अघिल्ला संसद बैठकहरुमा सरकारलाई लक्षित गर्ने हिसाबले गरिने छलफलका बिषय संयोजनमा सभामुखले हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह गर्दै आएको भएपनि पछिल्ला दिनहरुमा भने संसद बैठकले कुश्तीको अखाडाको रुप लिईरहँदा पनि सभामुख तमाशे बनेर रमाएका थुप्रै दृष्टान्तहरु पाईएका छन् । वर्तमान केपीओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले बिगतमा माओवादी केन्द्र र काँग्रेस सरकारले अगाडि बढाएको अमेरिकी सहयोग अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सम्बन्धि एउटा सम्झौतालाई सभामुख समेतले आफ्नो नीजि स्वार्थको गोटी बनाएकै कारण पनि सरकारप्रति उनि अनुदार बन्दै गएको देखिएको छ ।
एमसीसी यतिबेला सभामुखका लागि सरकारलाई पेल्ने हतियार मात्रै बनेको हो, उनको अभिष्ट भनेकै वर्तमान नेकपा एमाले सरकारलाई राजनीतिक हिसाबले नै असफल बनाउनु रहेको यसअघि उनले संसद सञ्चालनका क्रममा देखाएका कृयाकलापले समेत बताईसकेको छ । सभामुखकै कारण यतिबेला संघीय संसदको उपादेयतामाथी नै विभिन्न टिकाटिप्पणी समेत शुरु भएका छन् । मुलतः संसद सञ्चालनमा देखिएको सभामुखको अपरिपक्व शैलीकै कारण पनि संसदमाथी बिभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाईएको हो ।
सभामुखकै यहि शैलीका कारण सरकारलाई संसदप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने भूमिका समेत यो पदले निर्वाह गर्न सकेको देखिएन । पछिल्लो चरणमा कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकाबिच देखिएको यो कटुतापुर्ण सम्बन्धले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलने खतरा बढाएको छ । सरकार र संसदभित्र रहेका राजनैतिक दलहरुबिचको सेतुका रुपमा रहनुपर्ने सभामुख पद आफैं राजनैतिक नाफा नोक्सानमा लागेपछि संसदीय परिपाटी नै धुजाधुजा हुने खतरा निम्तन्छ । जसमा यतिबेला सभामुख लिप्त देखिएका छन् । आफुले संसदभित्र निभाउनै पर्ने कतिपय विवेकसम्मत भूमिकाबाट समेत सभामुख च्युत भएका छन् ।
