काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भूमिहिनहरुको विवरण संकलन गर्दा राजनीतिक भेदभाव नगर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको ‘वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७७’ सार्वजनिक गर्न आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले केही स्थानीय तहमा यस्तो समस्या देखिएको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै राजनीतिक रुपमा भेदभाव नगरी काम गर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भूमिहिनहरुको विवरण संकलन गर्दा कुनै पनि कर्मचारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गलत विवरण संकलन गरेमा कारबाही गर्ने तर्फ पनि ध्यान दिन आयोगलाई निर्देशन दिइन् । विवरण सङ्कलन गर्नु भन्दा अगाडि नै यस सम्बन्धमा जानकारी गराउने र त्यसो गर्दा पनि सही विवरण नदिएको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि उनले निर्देशन दिइन् ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै आयोगको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन्छ र आफू अनुकुलको सरकार आएपछि मात्रै काम गर्छु भन्ने मानसिकता नबनाउन पनि निर्देशन दिइन् ।
कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले केही पालिकाहरुमा आफू अनुकुलको सरकार आएपछि मात्रै काम गर्ने मनसाय रहेकाले समस्या भएको बताए ।
केही पालिकाहरुमा समस्या नै नभएको र केहीमा राजनीतिक भिन्नताको हिसाबले काम हुन नसकेको पनि अध्यक्ष ज्ञवालीले स्वीकारे । कतिपय पालिकाको बुझाइमा कमजोरी हुँदा पनि विवरण संकलन हुन नसकेको बताए । जानाजान नै निदाएको जस्तो गर्नेहरुलाई ब्युँझाउन नसक्ने भन्दै त्यस्ता पालिकाहरुका नागरिकलाई वास्तविकता बताउनुको विकल्प आयोगसँग नभएको पनि प्रष्ट पारे ।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार देशभर ४ लाख ६ हजार ५ सय २ जना भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीको संख्या रहेको छ । यस्तै अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको संख्या ४ लाख १४ हजार ४ सय १८ रहेको छ ।
