काठमाडौं, २५ असोज । ८० प्रतिशत भत्ता खाइरहेका संसद्का कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा हुने गरी दैनिक खाजा भत्ता पनि दिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राखेको १२ करोड रुपैयाँ रातारात फर्स्योट गर्ने प्रयास भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविपरीत संसद्को व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक (कार्यालयको दिन ६ सय र बिदाको दिन ७ सय ५०) रुपैयाँ खाजा भत्ता दिएको थियो।
कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा दिन नमिल्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीको खाजा भत्तामा बाँडिएको १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु निकालेको थियो। यति ठूलो रकम बेरुजु हुने देखेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले महालेखा परीक्षकसँग आफै कुराकानी गरेर बेरुजु फर्स्योट गर्न प्रक्रिया सुरु गरेकी हुन्।
आफ्नो स्वीकृतिविपरीत भत्ता बाँडेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिन मानेको थिएन । सभामुख घर्तीले अबदेखि दोहोरो सुविधा नबाँड्ने सर्तमा अर्थबाट सहमति लिई बेरुजु फस्र्योटका लागि महालेखामा पत्राचार गरेकी छन्।
‘अघिल्ला सभामुखको पालामा दिइएको सुविधालाई आफूले निरन्तरता मात्र दिएको र अबदेखि दोहोरो सुविधा नदिने भन्दै महालेखासँग आफैं कुराकानी गरेर सभामुखज्यूले बेरुजु फस्र्योट गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ,’ संसद् सचिवालको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीलाई बाँडिएको रकम अहिले आएर घाँडो बन्न पुग्यो।’ महालेखाले आर्थिक वर्ष ०७१/७२/ ०७२/७३ को खाजा खर्चको १२ करोड बेरुजु निकालेको थियो।
संविधान निर्माणका बेला रातदिन खटिनुपर्ने भन्दै तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले कर्मचारीलाई भत्ताको निर्णय गरेको थियो । तर, संविधान जारी भई संसद्मा रूपान्तरण भए पनि कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधालाई निरन्तरता दिइएको थियो।
संविधानसभा संसद्मा रूपान्तरण भएपछि पनि कर्मचारीलाई दिइएको दोहोरो सुविधा कटौती नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले साउनमा संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाई तुरुन्त त्यस्तो सुविधा रोक्न भनेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोहोरो सुविधाबारे सोधपुछ गरेपछि ‘राजनीतिक दबाब’ मा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्नमा रोकावट गरिएको स्रोतले बतायो।
कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा दिन नमिल्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीको खाजा भत्तामा बाँडिएको १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु निकालेको छ। महालेखाले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नआएको भन्दै बेरुजु निकालेपछि हालै मात्र संसद् सचिवालयले अर्थको सहमतिको पत्र पनि पेस गरेको छ। ‘संसद् सचिवालयको चालु वर्षको त हेर्न सकेका छैनौँ। तर, अघिल्लो वर्षहरूको बेरुजु फर्स्योट लागि पत्र आएको छ’, महालेखा कार्यालयका बाबुराम गौतमले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दियो भन्ने छ, त्यस विषयमा हेर्दै छौं।’
पुरानो सुविधा बेरुजु भएको र अर्थ मन्त्रालयले सुविधा रोक्न दबाब दिएपछि संसद् सचिवालयले साउनदेखि दोहोरो सुविधा रोक्न गरेको निर्णयविरुद्ध संसद्का कर्मचारी भने असन्तुष्ट छन्। संसद्का कर्मचारी संगठनहरूले सभामुख घर्तीदेखि ठूला पार्टीका संसदीय दलका नेतासँग दोहोरो सुविधा कायमै राख्नुपर्ने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन्।
कर्मचारीको दबाबपछि सभामुख घर्तीले केही रकम घटाएर दोहोरो सुविधा दिने तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो। कार्यालयको दिनको ६ सयलाई २ सय ५० र बिदाको दिनको ७ सय ५० खाजा भत्तालाई घटाएर ५ सय रुपैयाँ दिने गरी कर्मचारी संगठन र संसद् सचिवालयबीच कुराकानी भइरहेको स्रोतले बतायो।
‘संविधान निर्माणको निश्चित समयका लागि दैनिक भत्ता र खाजा भत्ता स्वाभाविक थियो। तर, अहिले त संसद् नै स्वतः विघटन हुन लागेका बेला दोहोरो सुविधा निरन्तरताको कुरा जायज मान्न सकिन्न। यो विषयमा सभामुखज्यू अडिग हुनुहुन्छ,’ उनको निजी सचिवालय स्रोतले भन्यो। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ।
