काठमाडौं, ५ चैत । नेपालीमा भनाई छ ‘तातोपानी नपाए चिसैले नुहाउँछु’ । अहिले नेपाली राजनीतिमा एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई यो भनाई लागु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि सबै भन्दा बढि कर्नरमा परेको छ माधव नेपालको समूह।
यी दुई पार्टी ब्युँतिएपछि माओवादी केन्द्र आफ्नै घर पेरिस डाँडा फर्किएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूह धुम्बाराही । यो आदेशपछि घर न घाटको बन्यो माधव नेपालको समूह । अहिले पनि उसले पार्टी कार्यालयमा होइन पार्टी प्यालेसमा बैठक र भेला संचालन गर्नुपरेको छ । किन भने पेरिस डाँडा एमालेको कार्यालय होइन ।
एमाले कार्यालय भएको धुम्बाराहीमा माधव नेपालको टेवुल कुर्सी हराएको छ । राजनीतिमा सबै भन्दा अप्ठ्यरोमा परेको छ माधव नेपाल समूह । पार्टी बिभाजन गर्न सक्ने तागत समेत उसंग छैन।
केन्द्रीय समितिमा पार्टी फुटाउन ४० प्रतिशत संख्या छ। तर संसदीय दलमा त्यो संख्या छैन। कानुन अनुसार पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्छ। तर अहिले माधव नेपाल पक्षीय कार्यकर्ता भेलाले राखेको फागुन २८ को निर्णय खारेजको माग प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पुरा गर्ने लक्षण देखिदैन।
यदि माधव नेपालको अडान यथावत रह्यो भने शीर्ष तहबाट कारवाही सुरु हुने छ। प्रधानमन्त्री ओलीले समेत यो चेतावनी दिईसकेका छन् । नेकपा हुँदा तल परेका केपी ओली सर्बोच्चले दुबै पार्टी ब्युँताएपछि भने सबै भन्दा माथि परेका छन् । माधव नेपाल पक्षले आफ्ना पक्षका सांसदहरुलाई च्याँखेमा राखेर ओलीविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावमा फ्लोर क्रस गरेमा त्यो निकै महंगो सावित हुने छ ।
निकै तामझाम र भव्यताका साथ आयोजना भएको माधव नेपाल पक्षको भेलाको निर्णय पनि प्रष्ट आएन । उनीहरुले न एमालेबाट अलग हुने घोषणा गरे न एमालेमा आत्मालोचना सहित फर्कने घोषणा गरे । आफ्नै निर्णयमा असपष्ट भयो नेपाल पक्ष । अगाडि पहिरो पछाडि खाल्डोको अवस्थामा पुगेको छ नेपाल पक्ष ।
अप्ठयारोमा परेपछि माधव नेपाल पक्षको भाका नरम भएको छ । त्यसैले ललितपुरमा आयोजना गरिएको नेपाल पक्षीय कार्यकर्ता भेलाको भाषा पनि तातोपानी नभए चिसैपानीले नुहाउने पाराको छ । एमालेको माधव नेपाल पक्षको भेलाले एकतावद्ध एमालेमा जोड दिएको छ । बिहीबार भेलाका सहभागीहरुले दिएको सुझाव अनुसार विभाजित एमाले नभई एकतावद्ध एमाले हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले जानकारी दिए।
उनका अनसार सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेठ २ को अवस्थामा एमालेलाई फर्काइदिएकोले सो अनुसार पार्टी संचालन हुनुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए । त्यसैगरी पार्टीको नवौ महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्व, विधान र नीति कार्यक्रमका आधारमा पार्टी संचालन हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
