नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउने जिम्मेवारी बोकेको निर्वाचन आयोग नै अहिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नमा चुक्दै गएको देखिन थालेको छ । सत्तारुढ दल भित्रको झण्डै तिन महिनादेखि विवाद छ । विवादित दुबै समुह आ–आफ्नो दावि सहित आयोगमा पुगेका छन् । तर, यो विवादमा कलम चोब्ने जाँगर भने आयोगले देखाएको पाईएको छैन ।
आयोग विवादलाई किनार लगाउने ठोस निर्णय गर्नुको साटो अझै विवादले मलजल पाईरहोस भन्ने हिसाबले तर्कहीन विकल्पमा अल्मलिएर आफुले पाएको संवैधानिक जिम्मेवारीबाटै पन्छिन खोजेको देखिन थालेको छ । आयोग विवाद निरुपणका लागि विद्यमान कानुनी ब्यवस्था अनुरुप नै अगाडि बढ्नु पर्नेमा विभिन्न विकल्पमा अनौपचारिक छलफल चलाएर दिन कटाउने मेलोमा संलग्न भएको पाइएको छ ।
कानुनी ब्यवस्था जे छ त्यसैमा टेकेर निर्णय दिंदा कसैले केही भन्ने अवस्था नै नरहने स्थितीमा आयोगलाई नै विवादित बनाउने तौर तरिका अपनाएर यतिबेला आयोग हद म्याद, बहुमत–अल्पमत र दुबै पक्षबिच सहमती जस्ता वैकल्पिक बिषयमा केन्द्रित भएर समय खेर फालिरहेको छ । आयोगको यहि ढिलासुस्तीका कारण मुलुककै राजनीति अन्यौल ग्रस्त बन्न पुगेको छ । सत्तारुढ दलमा देखिएको विवादले मुलुककै राजनीति यतिबेला तरल हुन पुगेको छ ।
२०७४ को निर्वाचनपछि स्थायित्व पाएको भनेको राजनीतिकै कारण विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको चलखेलमा केही हदसम्म कमी आएको थियो । तर, पछिल्लो समय सत्तारुढ दलमा मच्चिएको किचलोसँगै बढेको राजनैतिक अस्थिरता र यसमा निर्वाचन आयोगको अलमलका कारण सिर्जना भएको अन्यौलताले पुनः राजनीति नै विकृत हुने तहमा विदेशी शक्तिको चलखेललाई नै मलजल हुने ढंगले आयोगका काम कारवाही अगाडि बढ्नु दुखद हो ।
आयोगले आफ्ना बारेमा उठाईएका सवालमा औपचारिकरुपमा जवाफ दिंदा आधिकारिकताको विवादमा चाँडै नै निर्णयमा पुग्ने त बताउँदै आएको छ । तर आयोगले भनेको यो चाँडै चाहीं कहिले आउने हो त्यो भने यकिन छैन । अनौपचारिक कुराकानीमा आयोग कै एक पदाधिकारी कानुन बमोजिम ठोस निर्णय गर्दा एउटा पक्षको कोपभाजनमा पर्ने भएकै कारण आधिकारिकता विवादमा तत्काल कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेको तथ्यलाई सहर्ष स्विकार गर्दछन् ।
उनकै शब्दमा भन्नु पर्दा आयोग नेतृत्वसमेतका बहुमत सदस्यहरु कोप भाजनकै डरले यतिबेला वैकल्पिक बाटोको खोजीमा रहेका छन् । संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गरेर कानुनी आधारलाई टेक्दै आफ्नो निर्णय दिन तयार हुनु पर्नेमा त्यो वैधानिक बाटोको उपयोग नै नगरि आयोग यतिबेला आफ्नो टाउको जोगाउन चोरबाटो खोज्दै हिंड्नुले आयोगको नेतृत्व क्षमतामाथी प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।
जतिजति आयोग निर्णय दिन ढिलो गरि रहेको छ उतिनै आयोगको क्षमता माथी प्रश्न उठ्नु त छदै छ, विदेशी चलखेलले राजनीति नै दुषित बन्ने सम्भावना समेत बढ्दै गएको छ । विवादित दलका नेता खरिद बिक्रि हुन थालेको, टाउका गन्ने जुन प्रवृतीको शुरुवात अहिले भएको छ, त्यसले विदेशी शक्तिलाई पुनः नेपालको आन्तरिक मामिलामा चलखेल गर्ने अवसर समेत प्राप्त हुँदै गएको छ ।
जटिल प्रकृतीको नेपालको भुराजनैतिक स्थितीलाई हेर्दा नेपालले लिने हरेक निर्णय बढो सुझबुझका साथ लिईनु पर्नेमा, हिजै निप्टारा हुने बिषयलाई समेत आलटाल गर्दै समस्यालाई बढाउँदै जाँदा पछि आईपर्ने समस्याबारे हामी चिन्तित हुन नसकेको वा यस सम्बन्धमा आफ्नो दायित्व बुझ्न नसकेको हो कि भन्ने अहिले देखिएका घटनाक्रम र प्रवृतीले जनाउ दिन थालेको छ ।
त्यसमाथी पछिल्ला सरकारले लिएका कपितपय राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका सवालमा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले राख्नु भएका कतिपय अडानकै कारण पनि यतिबेला प्रधानमन्त्री र वहाँ नेतृत्वको सरकारसँग मित्र राष्ट्र भारत क्षुब्ध भएर बसेको सन्दर्भमा मुलुकमा बढेको राजनैतिक अन्यौलले उसका लागि खेल्ने वातावरण नबनाई देला भन्न सक्ने अबस्था छैन ।
बिगतमै पनि भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गर्दै आएको माईक्रो म्यानेजमेण्टकै सन्दर्भ जोडेर भन्ने हो भने निर्वाचन आयोगले देखाएको यो अलमलको अवस्थाले पुन भारतले नेपालमा पुरानै खेल नदोहो¥याउला भन्न सकिन्न । अहिलेको नेपालको राजनैतिक अबस्था र यहाँको भुराजनैतिक संवेदनशीलतालाई हेर्दा भारत मात्रै हैन अर्को मित्र राष्ट्र चिन र धेरै टाढाको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकालाई आफ्ना नीजि स्वार्थका लागि पनि खेल्ने वातावरण बनाउदै लगेको स्पष्ट देखिएको छ ।
यसर्थ नेपाल विदशी शक्ति राष्ट्रहरुको खेल मैदान नबनोस, सत्तारुढ दलकै कारण सिर्जित अस्थिरताको शिकार मुलुक बन्न नजावस भन्ने ध्येय सहित निर्वाचन आयोगको निणर्य चाँडो भन्दा चाँडो आउनु जरुरी छ । निर्णय मुलुकका हितमा होस् । अमुक समुह रिसाउला र आफु उसको कोपको शिकार बनिएला भन्ने त्रासबाट आयोग मुक्त हुनु नै पहिलो आबश्यकता हो ।
