नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नीति समिति सीडीपीले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट हटाएर विकाशसील मुलुकमा स्तरोन्नती गर्न सिफारिश गरेको छ । यो सिफारिश लगत्तै राष्ट्र संघले २०२६ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुनका लागि गर्नु पर्ने आबश्यक तयारी सक्न नेपाललाई ५ बर्षको तयारी समय पनि दिएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा समेत बहस शुरु गरेको छ ।
अतिकम गरिबको मुलुकबाट विकासशील मुलुक बन्नु मुलुककै लागि प्रतिष्ठाको बिषय हो, तर मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको स्वरुप र अवस्थालाई हेर्दा विकासशील मुलुकका लागि अझै वातावरण तयार भईसकेको अवस्था भने देखिंदैन । आयात र रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रको टेकोमा अडिएको नेपालको निर्यात ब्यापार समेत उत्साहजनक छैन । यसैले पनि विकासशील मुलुकमा उक्लने यो अवसर कति दिगो हुने भन्ने प्रश्न उठ्नलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न ।
नेपालले राष्ट्र संघलाई उपलब्ध गराएको आर्थिक र मानव सूचकांकमा गर्दै आएका प्रगती प्रतिवेदनका आधारमा सीडीपीले स्तरोन्नतीको सिफारिश गरेको प्रष्ट छ । राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको मानक अनुसार, विकसित मुलुमा स्तरोन्नती हुनका लागि कुनै पनि देशले मानव सम्पत्ति सूचकांकमा ६६ भन्दा बढी अंक ल्याउनुपर्ने छ । यसैगरी आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा ३२ भन्दा कम हुनुपर्ने र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय २२ अमेरिकी डलर हुनुपर्ने हुन्छ ।
यसमा अघिल्ला दुई मापदण्डमा नेपाल सफल रहेको छ । मानव सम्पत्ति सूचकांकमा नेपालले ७१ दशमलव २ अंक प्राप्त गरेको छ भने,आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा नेपालले २८ दशमलव ४ अंक प्राप्त गरेको छ । तर, प्रतिव्यक्ति आयको हकमा भने नेपालले मापदण्ड पूरा गर्न सकेको छैन । राष्ट्र संघले तोकेको प्रतिब्यक्ती आय १ हजार २ सय २२ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा नेपालको भने १ हजार ५८ डलर मात्रै रहेको छ ।
यद्यपी तोकिएका तीन मापदण्डमध्ये कुनै दुई मापदण्ड पूरा गर्ने मुलुक विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुन भने सक्दछ । मुलुकका लागि सीडीपीको यो सिफारिश गौरवको बिषय हो । तर, योसँगै कतै हामीलाई यो गौरबको विषय गलपाशो त बन्ने हैन त्यसबारे सोच्नु पनि उतिकै आवश्यक छ । मुलुकको स्तरोन्नती हुँदा मुलुकका सामु आईपर्ने जोखिम र चुनौतीको सामना कसरी गर्ने विषयमा सरकार बेलैमा गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा अहिले नेपालले पाउँदै आएका विभिन्न प्रकारका ब्यापारिक सुविधासँगै दातृ राष्ट्रबाट उपलब्ध हुँदै आएका सहयोग रोकिन सक्दछन् । तिनको विकल्पका बारेमा राज्यले रणनीति नै बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । र यसका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायको राय र सुझाव लिनु पनि उतिकै आवश्यक छ । भूकम्पले चौपट बनेको अर्थतन्त्र सुध्रन नपाउँदै कोरोना महामारीले झण्डै कोमामा पुगेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भुमिकामा रहेको निजी क्षेत्र यसबाट उम्कन सकेको छैन ।
नागरिकको आयस्तर खस्किएको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले तयार पारेको मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनका आधारमा पनि नेपालको यो स्तरोन्नतीको प्रस्तावमा यतिबेला हतार देखाएको हो कि भन्न सकिन्छ । आयोगकै प्रतिवेदनले, कोरोनाका कारण आर्थिक उपलब्धी र मानवीय सम्पत्तिमा हाल मुलुकले प्राप्त गरेका अंकहरु उल्टिनसक्ने बताएको छ । आयोगले स्तरोन्नतीकै लागि आधार पार्ने भन्दै तयार पारेको प्रतिवेदन आफैंले स्तरोन्नती पछिका सम्भावित जोखिमबारे चर्चा गरेको छ ।
नेपालले विकासशील मुलुकको दर्जा पाई रहँदा हाल उपलब्ध सहुलियत पूर्ण भन्सार सुविधा, सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छुट सँगै अन्य थुप्रैखाले व्यापारिक सुविधा गुमाउनु पर्ने हुन्छ । हाल नेपालको कुल १४ खर्बको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा एक खर्ब मात्रै रहेको छ । यस्तो स्थितिमा स्तरोन्नती हुँदा गुम्ने सुविधाकै कारण निर्यात ब्यापार झनै खस्कने निश्चित नै छ । तर, स्तरोन्नती हुँदा नेपाल जस्ता मुलुकले जोखिम मात्रै व्योहोर्नु पर्ने भन्ने चाहीं हैन, मुलुकको स्तरोन्नति भएमा विश्व समुदायमा विकासशील राष्ट्रका रुपमा प्रतिष्ठा पाईने र यसले वैदेशिक लगानीको वातावरण पनि बनाउने सम्भावना पनि उतिकै रहन्छ ।
यस्तोमा सरकारले गम्भीर भएर रणनीति तयार गर्ने हो भने सम्भावित जोखिमलाई क्रमिक रुपमा कम गर्दै लान नसकिने भन्ने चाहीं हैन । यसैले स्तरोन्नतीपछि मुलुकले व्योहोर्नु पर्ने सम्भावित जोखिम न्युनिकरण गर्नकै लागि अहिले प्राप्त २०२६ साल भित्रको यो अवधीमा सुधारोन्मुख कार्यक्रम बनाएर तिनको कार्यान्वयन गर्ने सुविधा नेपालले प्राप्त गरेको छ । जसलाई सरकार सञ्चालनमा रहेकाहरुले गम्भीरता पूर्वक लिनु आवश्यक पनि छ ।
