काठमाडाैं, १७ फागुन । महिला अधिकारकर्मीहरुले कानुन कार्यान्वयन मापनमा विशेष पहल गर्न सांसहरुलाई सुझाव दिएका छन् । संघीय संसद सचिवालयले अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्र्दभमा सोमबार सिंहदरबारमा गरेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले कानुन कार्यान्वयनमा सांसदहरुले विशेष चासो देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागी महिला अधिकारकर्मी एंव संचारकर्मीले सरकारपक्षका निकायले अझै पनि पीडीत महिलाको उजुरी लिन नमान्ने, सम्पत्तिमाथिको हक अधिकारका लागि कानुनी लडाई गर्दा विभिन्न किसिमका उल्झनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरुले विद्यमान कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनमा दबाब दिन कानुन कार्यान्वयन मापनको अनुगमन गर्न सुझाव दिए ।
मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण कानुन कार्यान्वयनमा नभई सत्ता केन्द्रीत राजनीतिमा नै नेताहरुको ध्यान केन्द्रीत हुनु दुखद भएको उनीहरुको टिप्पणी थियो । कार्यक्रममा अधिकारकर्मी बन्दना राणाले महिला मुद्धाको सम्बोधन, विभेद अन्त्य र नेतृत्वमा पुर्याउने सम्बन्धमा गरिने हरेक प्रयासमा निर्णायक तहमा हुने महिलाको भूमिका महत्वपुर्ण हुने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी पत्रकार बबिता बस्नेतले महिला हिंसा अन्त्य र दोषीलाई कारवाही गर्नका लागि कानुन यथेष्ट भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले समस्याको सही ढंगले सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिनुभयो । त्यसैगरी पत्रकार निर्मला शर्माले कानुनको लैगिंक दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गरि कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले हिंसा र अन्यायमा परेका महिलाले आफु विभेदमा पर्दा पनि बोल्ने अवस्था नभएको, सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नभएको, सामाजिक सञ्जालमा खुलमखुला महिलालाई पीडा दिने काम भईरहदा पनि दोषीलाई कारवाही नहुनु दुखद भएको बताएका थिए । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा महिलाका व्यक्तिगत विषयहरु सार्वजनिक गरि पीडा दिने काम बढ्दै गएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल, युट्ुब लगायतलाई छुट्टै व्यवस्था गरि शुक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दहालले महिला विरुद्धका हिंसा न्यूनीकरण, कानुन कार्यन्वयन र जनमैत्री कानुन निर्माणमा प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले ऐन मापनको क्षेत्राधिकार पनि भएकाले विद्यमान ऐन पीडीत मैत्री भएनभएबारे सुचकांक बनाएर मापन गर्ने तर्फ पहल गर्ने आवश्वासन दिनुभयो ।
