काठमाडौं, ११ फागुन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई सम्मान र पालना गरिने बताएका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
पौडेलले संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता मानेको हुनाले अदालतबाट आउने निर्णयलाई पालना गर्नुपर्ने दायित्व आफूहरूसँग रहेको प्रष्ट पारे ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजालासले गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासको सर्वसम्मतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको हो । फैसलामा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ ।
