सरोज बस्याल
काठमाडौं, ४ फागुन । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा मंगलबार एमिकस क्यूरीकातर्फबाट राय पेश भएको छ । पहिलो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राय पेश गरेका हुन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा विज्ञले आफ्नो राय पेश गर्नुभएको छ । एमीकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्त बद्रीबहादुर कार्कीले आफ्नो राय पेश गरेका हुन् ।
करिब एक महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस भएपनि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा २५ औँ दिन गरिएको सुनुवाईमा नेपाल बार एशोशियसनबाट एमिकस क्यूरीमा प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले राय प्रस्तुत गरेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधान बनाउनेहरु नै संविधान संकटमा प¥यो भन्दै यतिबेला सडकमा उत्रिएको तिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । हामीले अंगिकार गरेको शासन व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त व्यक्तिले शासन गर्न पाउने उनको भनाइ छ ।
शासन सत्ता सञ्चालन गर्न विश्वासको मत लिनुपर्ने र शासन सत्ताबाट हटाउन चाहानेले पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर बहुमत ल्याएर हटाउनुपर्ने उनको तर्क छ । तर सबै प्रक्रिया संसदमा नै हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाइ छ । मुलुकले सात–सात वटा लिखित संविधान बनाउँदा समेत सही ढंगबाट कार्यान्यन गर्न नसक्दा लोकतन्त्र चल्न नसकेको उनकोे भनाइ छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यसलाई मात्र हेर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । संविधानका धाराहरुलाई जोडेर व्याख्या गर्नेभन्दा पनि जुन धारामा जे लेखिएको छ, त्यसलाई मात्र हेर्नुपर्ने उनको को तर्क छ । अहिले देशमा प्रधानमन्त्री सर्वोच्च हुने वा पार्टीको अध्यक्ष सर्वोच्च हुने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा संविधान त्यसको शिकार भएको उनको आरोप छ ।
त्यस्तैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले ०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा (४) मा रहेको प्रधानमन्त्रीको अधिकार वर्तमान संविधानमा पनि ‘साइलेन्स’ रुपमा रहेको बताए । वर्तमान संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
सबै कुरा संविधानमा लेख्न सम्भव नहुने भएकाले त्यसको मर्मअनुसार चल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मंगलबार दिनभर बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले मंगलबारका लागि संवैधानिक इजलाशका लागि छुट्याएको निर्धारित समय पूरा भएपछि बाँकी धारणा बहस नोटमा पेश गरेका थिए।
गत पुस ५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदले काम गर्न नदिएको कारण देखाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको उक्त सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिईन् ।
सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधि केन्द्रमा पठाएकाले बीच अवधिमा नै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सरकारी कदम गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए । ती रिटमाथि गत पुस ८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको एकल इजलाशले सुनुवाई गर्दै संंविधानको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलाशमा पठाउन आदेश दिएको थियो ।
पुस १० गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पर्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश बमोजिम महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलले पुस १९ गते लिखित जवाफ पेश गरेका थिए । पुस २२, २९ र माघ १ गते प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलाश वा बृहत पूर्ण इजलाशमा गर्ने भन्ने विषयमा लामो बहस भएको थियो । अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि संवैधानिक इजलाशमा नै सुनुवाई गर्न आदेश दिएको थियो ।
गत माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई भएको रिटमाथि रिट निवेदक, रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी, रिट निवेदकको जवाफी बहस सकिएपछि मंगलबारदेखि अदालतको सहयोगी एमिकस क्यूरीले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न लागेको हो । बुधबार पनि एमिकस क्यूरीले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि आफ्नो धारणा राख्नेछ ।
