काठमाडाैं, ७ माघ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमपछि मुलुकको राजनीति यही सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बहसले महत्वपूर्ण समय बितिरहेको छ ।
घण्टौ घण्टा यही बहस सर्वत्र हुँदा जनजीविकाको सवाल, स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासको सबै मुद्दा ओझेलमा परिरहेको छ । यो अवस्था अझै कति दिन रहने हो निश्चित छैन । यसको मूल कारण विघटन विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथिको फैसला छिटो आउन नसक्नु नै हो ।
एक दर्जन बढि परेको रिट मध्ये अहिलेसम्म एउटा रिट निवेदनमाथि मात्रै सुनुवाइ भइरहेको छ । बाँकी मुद्दा माथि कहिलेदेखि सुनुवाइ हुने र कहिले सकिने टुंगो छैन । यदि समय व्यवस्थापन गरेर सुनुवाइ छिटो गरी छिटो फैसला आएको भए अहिलेको अन्यौलता हट्ने थियो ।
संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा पक्षविपक्षमा तर्क राख्ने काम भइ रहँदा वरिष्ठ अधिवक्ता विनय स्थापित नयाँ जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई संविधानले नरोकेको बताउनु हुन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुकमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने कदम उठाउन सक्ने दावी गर्दै स्थापितले नयाँ जनादेशमा जाने भन्ने कुरालाई रकमसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले चुनाव गर्ने भनेपछि जसरी पनि गर्नु सरकारको दायित्व भित्र पर्छ ।
पूर्व विद्यार्थी नेता एवं नेकपाका प्रचण्ड–माधव समूहका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुकको हवाला दिएर नेपालको संविधानलाई मिच्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताउनु हुन्छ ।
नेपालमा छिटो छिटो सरकार फेरबदल भइरह्यो, सरकार बनाउने र गिराउने खेल भइ रह्यो भनेरै प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा राख्न अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेकोले विघटनको कदम गलत भएकोले पुनस्र्थापना नै संकटको निकास हुने दावी गर्नु हुन्छ । कोरोनाको भ्याक्सिन किन्न नसकेर अनुदान खोज्ने सरकारले ८ अर्ब खर्च गरेर चुनाव गर्दैमा निकास ननिस्कने न्यौपानेको तर्क छ ।
