मानवअधिकारका सवालमा नेपालमा कानुनी व्यवस्था शक्तिाराष्ट्रको तुलनामा अब्बल रहेको छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएसँगै कानुन कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । हरेकवर्ष नेपालमा मानवअधिकार दिवस मनाइरहेपनि जनमानसको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्यो कि सकेन भने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरुले नेपालमा निकै चर्चा पाउने गर्छ । हरेक दिन जस्तो कुनै न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको प्रसंगमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखदेखि सरोकारवाला निकायहरुको भनाइ र प्रतिवद्धता पनि सार्वजनिक हुने गर्छ र हुँदै आएको पनि छ । अहिले प्रसंग अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा सन् १९४८ देखि हरेक डिसेम्बर १० को दिनलाई अन्तर्राष्टिय मानव अधिकार दिवस मनाउने प्रचलन भए अनुसार नेपालमा पनि मनाईंदै आएको छ । राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले यो दिवसबाट नेपाल अछुतो रहन सकेको पनि छैन । तर हरेक वर्ष फरक फरक नारा तय गर्दै मनाइने यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरुले जनताको जीवनशैली र दैनिकीमा के परिवर्तन ल्यायो त भन्ने ज्वलन्त प्रश्न भने उठ्ने गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दिवसकै नाममा सहर केन्द्रित हुने बैठक, गोष्ठी, अन्तरक्रियामा लाखौं लाख खर्च गरिएका हुन्छन । वर्षेनी अर्बाै अर्ब रकम सिध्याउँछन । दिवस मनाउने क्रममा अनेक नामधारी संघ संस्था सक्रिय भएका देखिन्छन । गैर सरकारी संघसंस्थाको लहलहैमा राज्यका संयन्त्रहरु पनि स्वर मिलाइ रहेका देखिन्छन । दिवसका दिन सक्रिय हुने त्यस्ता संघ संस्थाहरु वर्षको ३६४ दिन चैं के गरिरहेका हुन्छन ? ति संस्थाले गर्ने खर्चको पारदर्शीता के हो ? ति संस्थाले तयार पार्ने प्रतिवेदन के का लागि र कसको लागि प्रयोग भइरहेका छन भन्ने गम्भीर सवालप्रति भने राज्यका निकायहरु मौन रहेका देखिन्छन ।
हरेक नागरिकले स्वतन्त्र रुपमा सम्मानजनक, सुरक्षित ढंगले बाँच्न र हिंडडुल गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरा मानव अधिकारको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता हो । यसलाई हरेक राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन बन्नुपर्छ र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा दुइमत पनि छैन । यस सन्दर्भमा नेपालले पनि संविधानमै मानव अधिकारको सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्दै विभिन्न संवैधानिक आयोगहरु गठन गरेको छ । प्रशस्तै कडा कानुनहरु निर्माण गरेको छ । प्रजातन्त्रको मसिहा राष्ट्र भन्ने भारत, अमेरिका लगायतका राष्ट्रहरुले जस्तो मृत्यु दण्डको प्रावधानलाई नेपालले राखेको छैन ।
मानव अधिकारको सवालमा यी लगायतका देशको तुलनामा नेपालको कानुन अब्बल छ । खानै नपाएर मर्नु पर्ने भोकमरीको अवस्था पनि नेपालमा छैन । जात अनुसारका आयोगहरु क्रियाशील पनि छन । नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सम्मान गरिएको छ । तथापी, व्यक्ति हत्या, महिला तथा बालिकामाथिको बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना बन्द हुन भने सकेको छैन । नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनालाई कमजोर देखाउने गरी भएका यस्ता घटनाले नेपालको बदनाम गराउने दुस्प्रयास भने भएका छन् ।
कानुनी रुपमा राज्यका तर्फबाट उच्च प्राथमिकता दिंदादिंदै पनि हुने यस्ता घटनाकै आधारमा नेपालमा दण्डहिनता बढ्यो, नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिंदैन । नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि मोरङको मिक्लाजुङमा हालै एक शिक्षकको घांटी रेटी हत्या गरेको विषयलाई सामान्य ढंगले लिइनु पनि हुन्न ।
यस्ता प्रवृत्तिका घटनाहरुको अन्त्यका लागि सरकारद्वारा गठित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आयोगहरुको अनुसन्धान, सिफारिसको पनि नजरअन्दाज गरिनु हुन्न । दोषी देखिएका साना ठूला जोसुकैलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइनु पर्छ । मानव अधिकार विरुद्धका कार्यलाई दण्डनीय अपराधकै रुपमा लिइनुपर्छ । विश्वकै लागि अब्बल ठानिने गरी बनाइएका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएमा नेपाल मानव अधिकारको लागि सुरक्षित देशको रुपमा चिनिन समय लाग्ने छैन । यसको लागि सरकारी निकायको तदारुकता र अनेक नामधारी गैरसरकारी संघसंस्थाको कडा नियमन जरुरी हुन्छ ।
