काठमाडौं, १३ मंसिर । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुलाई बजेट बाँडफाँड भन्दा पनि नीति निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ । संघीय संसदको राष्ट्रियसभाका अधयक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरुको भेलामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।
संसद प्रभावकारी हुनलाई धेरै बजेट र विकाशे योजनाहरु आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसदहरुको काम नीति निर्माण गर्ने मात्रै भएर स्मरण गराउनुभयो । संसदमा आएका विधेयकहरुलाई परिमार्जन गरी कति राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नीति निर्मार्ण गर्ने कुरामा कति समय दिनुहुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामी प्रभावकारी हुनलाई पैसा धेरै चाहिने होइन् । सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने कुरा मात्रै हो । संघ प्रदेश जहाँसुकै भएपनि नीति निर्माण गर्नै कुुरामा कति समय दिनुहुन्छ ? त्यहाँ (संसद) मा आएको विधेयकलाई कति परिमार्जन गर्न सकिन्छ । कति राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । अरु योजनाहरु आफुले आफैलाई पारौँ भन्ने भन्दा सरकार मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गर्ने र जिल्ला नगरमा योजना लैजाने हो ।’’
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संघीय संसद र स्थानीय तहमा विस्तृत ऐन निर्माण भएपनि प्रदेशमा अझै निर्माण नभएको तर्फ ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । प्रदेशमा पछि जतिसक्दो चाँडो विस्तृत ऐन निर्माणका लागि आफुहरुले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो । कतिपय कानून संघमा बनेपछि प्रदेशमा बन्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । संघको तर्फबाट बन्नुपर्ने कानून निर्माणमा गम्भिरतापूर्वक छलफल जारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनुभयो ।
संघीय राजधानीमा दुईदिनसम्म चलेको भेलाले प्रदेश सभा सेवा समूह गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने गरी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सेवा सुविधा र शर्तसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी प्रदेश सभा समूह गठनका लाग आवश्यक पहल निर्णय भएको हो ।
संघीय संसद् र प्रदेश सभाका लागि आवश्यक बजेट त्यहीँबाट तर्जुमा गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ । कोभिड–१९ कै बीचमा संघीय संसद् र प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर जनतचेतना अभिवृद्धिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
