काठमाडौं, ११ मंसिर । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारत र चीनसँग आर्थिक विकासबाट लाभ लिन बाहेक नेपालको कुनै स्वार्थ नभएको बताउनुभएको छ । विश्व महाशक्तिका रुपमा विकास हुँदै आएका दुई छिमेकीबीच असल सम्बन्ध विकास गर्दै आर्थिक विकासबाट लाभ लिन बाहेक नेपालको अरु कुनै स्वार्थ नहुने उहाँले बताउनुभएको हो ।
संसदीय सुनुवाई समितिको बैठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रतिनिधिका रुपमा सहभागि हुनुभएका मन्त्री ज्ञवालीले भारतबाट विदेशसचिव र चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको परराष्ट्र नीति सधै सन्तुलित नै हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालको परराष्ट्र नीति सबैभरी सन्तुलित नै छ । दुबै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध विकास गर्दै अगाडी बढ्ने र आर्थिक विकासबाट लाभ लिने बाहेक अरु कुनै स्वार्थ छैन् ।’’ मन्त्री ज्ञवालीले चीन र भारतको प्रतिस्पर्धामा नेपाल तठस्त रहने पनि बताउनुभयो । ‘‘उहाँहरुको प्रतिस्पर्धामा नेपाल कही पनि छैन् । हुने कुरा पनि भएन । उहाँहरुको बीचमा केही समस्या आयो भने वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नुहोस भन्ने चाहान्छ नेपाल’’, उहाँले भन्नुभयो ।
यहि साता छिमेकी मुलुकबाट हुने उच्चस्तरिय भ्रमणमा पनि नेपाल चीन र भारतलाई मिलेर अगाडी बढ्न चाहान्छ भन्ने भन्ने सुझाव दिने बताउनुभयो । भारतीय विदेश सचिव हर्शवर्दन श्रृंगला बिहीबार बिहान चार्टर्ड विमान मार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नुभएको हो । भेटवार्तामा द्विदेशीय राजनीतिक नक्सा र सीमांकनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर वार्ता हुने बताइएको छ । उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फेङ्हे एकदिने भ्रमणको व्यस्त तालिका लिएर मंसिर १४ गते नेपाल आउने हुनुभएको छ । नेपाल–चीन सम्बन्धको ६५औं वर्षगाँठका अवसरमा रक्षामन्त्री वेईको भ्रमण हुन लागेको हो । भ्रमणमा आपसी सुरक्षा समन्वयका विविध विषयमा कुराकानी हुनेछ । रक्षामन्त्री वेईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलाएको थियो ।
