प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल बीच भएको भेटघाटको विषयले नेपालको राजनीति फेरि एक पटक तरंगित बन्न गएको छ । त्यसो त हरेक प्रकारको भेटघाट र सन्दर्भलाई नेपालले बढी नै महत्व दिने गरेकोले पनि सामान्य भन्दा सामान्य विषय पनि चर्चाको विषय बन्ने गर्छ । तथापी यो विषय सामान्य भने होइन ।
हरेक दृष्टिकोणले कुनै पनि विधि र प्रक्रियाको प्रतिकूल यो भेटघाट आशंकापूर्ण हुनु अस्वभाविक पनि होइन । राज्यका अरु तह र तप्कामा छलफल भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, राम्रो सन्देश जान्थ्यो भन्ने कुटनीतिक क्षेत्रको भनाई मनन योग्य नै छ । यी सबै वास्तविकता हुँदा हुँदै पनि सिधा प्रधानमन्त्री स्तरमा एक विदेशी गुप्तचर प्रमुखको सिधा वार्ता किन हुन गयो होला, भन्ने सन्दर्भ विशिष्ट अवस्थाको विशिष्ट उपजको रुपमा पनि हेर्नु बान्छनीय होला ।
इतिहासकै कमजोर देखिएको यतिखेरको नेपाल भारत सम्बन्ध यो अवस्थामा पुग्नुमा मुख्य भूमिका वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै छ । पूर्ववर्ती सरकारहरुले जस्तै भारतीय ज्यादतीलाई चुप लागेर बसिदिएको भए भारत रिसाउने नै थिएन । सम्बन्ध बिग्रने पनि थिएन । २०७२ सालमा संविधान निर्माणको क्रमसँगै भारतीय अनुचित दवावलाई किंचित महत्व नदिएर एक राष्ट्रवादी छबी निर्माण गर्न सफल प्रधानमन्त्री ओलीप्रति त्यतिबेलादेखि नै भारतीय नजर राम्रो थिएन ।
त्यही श्रेयको भरमा झण्डै दुई तिहाइसहितको सरकारको नेतृत्व गर्न सफल प्रधानमन्त्री ओलीको दोश्रो कदम नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र समावेश गरिएको नेपालको नक्सा प्रकाशनसँगै अत्यन्त तल्लो स्तरमा उत्रिएको भारतीय चलखेल मूलत प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता नै नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । एक झड्कामा सरकार परिवर्तन गरिदिने विचारसहित गरिएका भारतीय प्रयासहरु सबै असफल भएपछि कुनै न कुनै स्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ता गर्नको निमित्त भएको भारतीय पहल अनुसार प्रधानमन्त्री कुराकानी गर्नको निमित्त राजी भएको सम्बद्ध श्रोतको दाबी छ ।
वार्ता कसरी भयो, विधि र प्रक्रिया पुग्यो कि पुगेन भन्नु भन्दा पनि भारतसंगको विगतदेखि स्थगित रहेका मुद्दाहरुमा परिणाममुखी निष्कर्ष आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । धेरै जसो कुरामा प्रधानमन्त्री नै अघि सर्नु पर्ने अवस्था पनि त्यसै आएको होइन । विगतदेखि नै नेपाल भारतबीच दुई पक्षीय भ्रमणको बेला गरिने वार्ताहरु मूलतः राजनीतिक प्रचारबाजीमा सीमित हुँदै गएको यथार्थ कसैले भुल्नु हुँदैन ।
धेरै पहिलादेखि भारतीय दवावमा रहेको हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु यतिसम्म निकम्मा देखिएका छन कि कुनै पनि विषय प्रवेश गर्नुभन्दा पहिल्यै त्यसको पूर्ण जानकारी भारतीय समक्ष पुग्ने गर्छ । पिंध बिनाको लोटा जस्तो देखिएको नेपालको परराष्ट्र नीति अनि त्यसका अवयवहरुले कहिल्यै पनि तार्किक निष्कर्षमा कुनै पनि विषय पु¥याउन नसकिएको तितो यथार्थ सबै नेपाली सामू छर्लङ छ । सामान्य अन्तरक्रिया हुँदा समेत त्यो विषय विदेशीको एजेण्डा बन्ने अवस्थाले देश भित्रको आन्तरिक मामिला पूर्ण रुपमा कमजोर रहेको देखाउँछ ।
यस प्रसंगमा कुनै पनि निकायहरुलाई आफ्नो योजनाबारे जानकारी दिएर पूर्ण अभ्यासमा लाग्नु भन्दा सिधा परिणाममुखी अवस्था सृजना गर्नेतर्फ लाग्नु राम्रो भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोच पनि हुनसक्छ । हरेक कुराप्रति सशंकित नजर राख्नु भन्दा सावधानी पूर्ण नजरले हेर्नु परिणामुखी हुन सक्छ । नेपालको राजनीतिले के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालको इतिहासमा संसदबाट भारतीयहरुलाई चुनौती दिने पहिलो प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै देखिएको यथार्थ वास्तविकता हो । राजनीति गणितको सूत्र होइन । राजनीतिमा रणनीति, कार्यनीतिहरु क्रियाशील हुन्छन । परिणाम सुखद भइदियो भने अपनाइएको पद्धती कस्तो थियो भन्ने विषयले महत्व राख्दैन ।
प्रधानमन्त्रीको पार्टीका नेताहरुले भारतीय खुफिया प्रमुखलाई भेटेनन भन्नु भन्दा पनि अर्काे पक्षले आवश्यकता देख्यो कि देखेन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । आज कुनै पनि नेता गणहरु यो भेटघाटको सन्दर्भमा अनौपचारिक टिप्पणी बाहेक औपचारिक टिप्पणी गर्न रुचाउँदैनन् । के कम्युनिष्ट, के कांग्रेस, के समाजवादी पार्टी, के राप्रपा, सबैको हाल उस्तै छ । खुलेर बोल्न नसक्ने, अनौपचारिक टिकाटिप्पणीमा व्यस्त रहने यस्ता पात्र र प्रवृत्तिले देशलाई नेतृत्व गर्न कसरी सक्ला ? समग्रमा देशको राजनीति तरल छ । तरल राजनीतिमा खेलाडीहरु धेरै रहन्छन ।
नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण राजनीतिक अभ्यासबाट समस्याको समाधानतर्फ कदम अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । आलोचनै आलोचनाको बीचमा पनि परिणाम राम्रो देखिन आयो भने, अहिलेको गाली तालीमा परिणत हुन धेरै समय लाग्दैन । विधि र प्रक्रिया अनुसार हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री र जासुस नेता बीचको भेटघाट सुहाउने विषय होइन ।
