धादिङ जिल्लाको सिद्धलेक गाउँपालिकाले यस वर्ष झण्डै ५ हजार खसीबोका काठमाडौंलाई बेच्ने भएको छ । झण्डै १० करोड मूल्य पर्ने यी खसी बोकाहरु एक गाउँपालिकाका लागि ठूलो श्रोत मान्न सकिन्छ । हुन त यस्तो समाचारहरु वर्तमानका समाचार माध्यमहरुको निमित्त आकर्षक मानिंदैनन् । अब देशको विकासको निमित्त पनि र आत्मनिर्भरताको निमित्त पनि संचार क्षेत्रको समाचारका विषयवस्तुहरु परिवर्तन हुनुपर्ने अवस्था छ ।
राजनीतिको समाचार लेख्दा लेख्दै पढ्नेलाई समेत झन्झटिलो लाग्न लागेको वर्तमानमा देशका कुना कुन्दराहरुमा भएका गरेका स्वावलम्बी कामहरु संचार माध्यममा आउन सके त्यसले देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन र सम्बन्धित पक्षलाई प्रोत्साहित गर्न सहयोगी सिद्ध हुनसक्छ । यस वर्ष दशैंको निमित्त तिव्बतियन भेडा च्याङ्ग्रा नेपाल प्रवेश नगर्ने भएका छन् । भारतबाट आउने केही बाहेक मूल रुपमा देशको आन्तरिक उत्पादनले यस वर्षको दशैं मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुहरु विदेशबाट ल्याउँदै नेपाली उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको अभ्यास अब नयाँ ढंगबाट व्याख्या हुन जरुरत छ । सिद्धलेक गाउँपालिकाको अनुकरण यस वर्ष थप ५० गाउँपालिकाले गर्न सके आउँदो वर्षको आन्तरिक खपत देश भित्रैबाट सम्भव छ । थप ५० गाउँपालिकाका अरु आकर्षित हुन सके नेपालले खसी बोका विदेश निर्यात गर्न सक्छ । नेपालको विकास गर्न ठूलो कुरा छंदैछैन ।
हरेक ठाउँमा हरेक प्रकारको उत्पादनको सम्भावना छ । उच्च हिमाली क्षेत्र भेडा च्याङ्ग्रा, पहाडी तथा अन्य क्षेत्र खसी बोका, उच्च पहाडी क्षेत्र स्याउ ओखर, मध्य पहाडी क्षेत्र स्याउ ओखरदेखि केशर खेतीसम्म, तराईका क्षेत्रहरुका खोलाका बगरहरु समेत मौसमी तरकारी उत्पादन, मध्य पहाडी क्षेत्रमा बग्ने नदीहरुमा विभिन्न जातका माछा पालन, अनि कामै नलाग्ने भनी छोडिएका भीरहरुमा विभिन्न जातका मौरी पालन । यी सम्पूर्ण कुराहरु नेपालको निमित्त सहज उत्पादन हुनसक्ने पैदावारहरु हुन ।
अहिलेसम्म सरकारी नीति निर्माणको कमीकै कारण सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको डांडापाखा, भीरघार, नदीनालादेखि तराईका बगरहरु समेत उत्पादनशील कार्यमा प्रयोग गर्न सकेको छैन । सरकारको नियन्त्रणमा रहेको झण्डै ७२ प्रतिशत जमिन उत्पादनशील कार्यका निमित्त व्यवसायिक खेतीका लागि उपलव्ध गराउन सक्ने उपयुक्त कानुनी व्यवस्था हुनसके यी क्षेत्रहरुमा व्यवसायिक वर्गहरुको प्रवेश सहजै हुन जाने अवस्था छ । अहिलेसम्म सरकारको जमिन सम्बन्धी नीति नियम केवल जनतासँग भएको कूल भूभागको २८ प्रतिशत जमिनमा मात्र केन्द्रित छ ।
जमिनको चक्लाबन्दी, लिज प्रक्रिया, उत्पादनको निमित्त जमिनको खण्डिकरण रोक्ने इत्यादि जे जस्तो प्रयास भए पनि यी सबै जनताको स्वामित्वमा रहेको जमिनसंग मात्रै सम्बन्धित देखिन्छ । तर सरकारसंग ठूलाठूला जमिनहरु, ठूलाठूला पहाडै पहाडहरु, नाङ्गा वन क्षेत्रहरुदेखि खोला नालासम्म सबै जमिन तथा नदीनालाहरु चक्लाबन्दीमै छन ।
यिनीहरुलाई प्रयोग गर्ने वातावरणको निमित्त सरकारलाई के कुराले रोकेको होला ? कुनै प्रयास बिना तुरुन्तै उत्पादनशील कार्यमा लगाउन सकिने आफ्नो मातहतमा रहेको जमिनहरु उत्पादनशील जमिनको निमित्त खुला गरिदिन के त्यस्तो ठूलो अड्चन आएको होला ? सरकारले आफूसँग भएको जमिन उत्पादनशील कार्यको निमित्त कानुन बनाएमा झण्डै एक हजार कृषि व्यवसायीको प्रवेश यस क्षेत्रमा हुन गयो भने, अबको ५ वर्षमा नेपाल आत्मनिर्भर मात्र होइन विदेश निर्यात गर्न समेत सक्षम हुन्छ ।
नांगा डांडाहरु भरिभराउ हुन्छन । हजारौं युवाले रोजगारी पाउँछन । सानो प्रयासबाट हासिल हुनसक्ने यत्रो उपलव्धी चानचुने होइन् । राजनीति गरेर कहिल्यै नअघाउने, गुटउपगुटमै दिन बिताइ रहेको वर्तमान राजनीतिले यी कुराहरु बुझ्न जरुरत छ । हुन त यो कुरा अघि बढाउन खोज्दा देशको विकासमा कहीं न कहीं समस्या बन्दै गएको कर्मचारीतन्त्रले तेर्साउने पुराना ऐन कानुन त आफ्नो ठाउँमा छंदैछ ।
नेपाललाई संधै विपन्न देख्न चाहने विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको पश्चगामी सोच पनि आफ्नो ठाउँमा छंदैछ । तथापी सरकार त विकास गर्न चाहन्छ नि । सरकार त कार्यकारी हो नि । यस्ता बाधा अड्चनहरुलाई मुखभरिको जवाफ दिंदै आफ्नो देशमा भएको ऊर्जाशील शक्तिको पहिचान गर्दै नयाँ ढंगले सोच्न सके देश कायापलट हुन समय लाग्दैन ।
त्यसपछि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जन्मसँगै देशले संकल्प गरेको नेपाल भित्रको रेल सञ्जाल, पानी जहाज, मोनो रेलदेखि भ्यू टावरसम्मको सपनाले स्थायी अनि साकार रुप लिन सक्छ । सानो सानो कुराहरुलाई पन्छाउँदै देखिएका ठूला सपनाहरु अर्थतन्त्रको निमित्त महंगो पर्न सक्छ । सिद्धलेक गाउँपालिकाको अनुसरण नै नेपालको निमित्त पहिलो खुट्किला हुन सक्छ । बधाइ छ त्यहाँका कर्मशील जनतालाई ।
