काठमाडौँ, ११ असोज । उपचारमा लापरवाही गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कानुन तर्जुमा गर्न निर्देशन दिने भनी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउदै चिकित्सकहरुले आन्दोलन सुरु गरेको ५ दिन भैसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै थालिएको यो आन्दोलनका कारण हजारौं बिरामी उपचारबाट बञ्चित भएका छन् ।
पूर्वतयारी नगरी हतारमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको प्रस्तावबारे स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नै अनभिज्ञता जनाइसकेका छन् । सरकारको अपरिपक्व निर्णय र त्यसको विरोधमा चिकित्सक संघबाट भएको अर्को गैरजिम्मेवारपूर्ण कदमका कारण स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुँदा समेत सरोकारवाला भने मौन छन् । संविधानमै मौलिक हकका रूपमा उल्लेख भएको स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने यो कदमप्रति न सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ, न चिकित्सक स्वयंले विवेक पुर्याउन आवश्यक ठानेका छन् ।
आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित ।
