काठमाडौं, २२ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बलियो बहुमतको सरकारले आफ्नो कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय गुजारेको छ । यो समयमा सरकार लोकप्रिय बन्न नसकेको भन्नेहरु धेरै छन् । तर किन लोकप्रिय बन्न सकेन, भन्ने सन्दर्भमा भने सबैको मत फरक फरक देखिन्छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछिको लामो समय देश द्वन्द्वमा फस्न पुगेसँगै, देश भित्रका सम्पूर्ण सम्भावनाहरु लगभग शुन्यतातातर्फ गइरहेको परिवेशमा यो सरकारको गठनसँगै चुलिएको जनताको महत्वाकांक्षा अनुसार सरकारसंग भएको साधन र श्रोतको तालमेल मिल्न नसक्दा जनताले अपेक्षित उपलव्धी हासिल गर्न सकेनन् ।
मुख्य रुपमा परिवर्तित राज्य संरचनाको सम्पूर्ण स्वरुपहरु नयाँ रुपमा पुनर्गठन गर्नु पर्दाको अवस्थाले सरकारले विकास निर्माणमा ध्यान दिन समय लाग्यो । चुलिएको जनआकांक्षा र सरकारको कामकाजको तालमेल नमिलेबाट जनतामा असन्तोषले जरा गाड्यो । राज्य संरचनाको व्यवस्थापकीय उपलव्धीलाई जनताले उपलव्धी मानेन । जसले गर्दा सरकार आलोचित भयो ।
–बलियो सरकारको दम्भसँगै केही नीतिगत निर्णयहरु पनि सरकारले गर्यो । ठूला ठूला भौतिक संरचनाहरु जस्तै रेल, पानी जहाज , मोनोरेल जस्ता कुराहरुकोबारेमा चर्चा ज्यादा भयो । देखिने गरी कामको सुरुवात भएन । जनताको दैनिकी भन्दा माथिल्लो स्तरका यी भौतिक सुविधाहरुप्रति जनताको त्यति चासो रहेन । फलतः जनताले हाँसोको शैलीमा यसलाई लिन पुगे । राम्रो कामको शुभसन्देश प्रवाह गर्न सरकारले सकेन, यसबाट पनि सरकार आलोचित नै रहयो ।
–सत्तारुढ पार्टी भित्र भएको भनिएको दुई अध्यक्षबीचको पदीय भागबण्डाका कारण बेलाबेलामा हुने विभिन्न असमझदारीका कारण राज्य संरचनामा त्यसको असर पर्न गयो । नीतिगत निर्णय लिनमा ढिलाई भयो । कर्मचारीतन्त्र सक्रिय हुन सकेन । आआफ्नो गुटका कारण तल्लो निकायसम्मको गुटगत राजनीतिको चंगुलमा जनता फस्न पुगे ।
–चुस्त र दुरुस्त सेवाको अपेक्षा राख्ने जनता गुटगत संरचना भित्रको ‘राम्रो होइन हाम्रो मान्छे’ भन्ने परिपाटीबाट प्रवाहित सेवाहरुबाट जनतामा राम्रो सन्देश जान सकेन । यसबाट पनि जनता खुशी हुन सकेनन् ।
–कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको निर्णयबाट अत्यन्त खुशी देखिएका जनता त्यो संगै उत्पन्न भएको भारतीय चलखेलबाट प्रभावित नेतृत्व पंक्तिलाई समयमै सम्हाल्न प्रधानमन्त्रीलाई कठिन भयो । यसबाट जनताको जनजीवन र दैनिकी मात्र होइन, विकास निर्माणदेखि महामारीसम्मले ल्याएको असर सम्बन्धमा समेत सरकार अकर्मण्य बन्न पुग्यो ।
–घर भित्र थुनिएर रहेका जनताले सरकारको आशातित व्यवहार देख्न सकेनन् । सम्भावनारहित समस्यै समस्याको पहाड मात्र देखाउने सरकारी संयन्त्रको चालबाजी भित्र जनताले अपारदर्शी र आफ्नो मान्छेको लागि गरिने निर्णयहरुबाट जनता उत्साहित हुन सकेनन् । त्यसले गर्दा पनि सरकारसँग जनता सन्तुष्ट हुन सकेनन् ।
–विवाद समाधान हुँदा पनि विवादित पात्रहरुका लागि प्रधानमन्त्रीले अनेकौं वाचा कसम खानु परेको भन्ने सन्देशहरु बाहिर प्रवाहित भए । कसैलाई राष्ट्रिय सभा, कसैलाई ललिता निवासको फाइल नखोल्ने वचनवद्धता, कसैलाई सर्प पाल्नको लागि करोडौं अनुदान अनि कसैका लागि पुराना मृतक कम्युनिष्ट नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानहरुका उल्लेख्य अनुदान जस्ता अत्यन्त असान्दर्भिक कुरासंगै सरकारको लोकप्रियता उच्च हुन सकेन । यस्ता स्वार्थी तत्वहरुलाई प्रधानमन्त्रीले ठेगान लगाइ दिन सकेको भए त्यसको असर जनतामा सकारात्मक हुन सक्थ्यो कि ? निरर्थक झगडालुलाई पुरस्कार दिने प्रवृत्ति जनताले रुचाएनन् । यसकारण पनि सरकारको आलोचना भयो ।
–सरकारका मन्त्रीहरुलाई जोडेर जनताले भ्रष्टाचारको आवाज उठाए । त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ सरकारबाट आउन सकेन । आजको समयमा भ्रष्टाचार गर्न कसैलाई पनि सजिलो छैन । तथापी नेतृत्वले जनताबाट उठेका सवालहरुमा स्पष्ट जवाफ दिएको भए राम्रो सन्देश जान सक्थ्यो । यसले गर्दा पनि सरकार आलोचित भइ नै रह्यो ।
–कर्मचारीको नेता सरकार हो । अनेकौं जालझेल र गुमराहमा नेतृत्वलाई राख्न माहिर देखिएको नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई सही ट्याकमा राख्न सरकारले काम गर्न सकेन । सरकारको सुस्त कार्यशैलीको कारण सानासाना कामको लागि पनि थुप्रै समय लगाइ दिने परिपाटीबाट जनता वाक्क भए ।
–कर्मचारीतन्त्रकै कारण सरकारको आकांक्षा अनुसारको कार्यप्रगति देखिएन । त्यसको जिम्मेवार पनि सरकारलाई मानिदिए । यसकारण पनि सरकार आलोचित हुन पुग्यो । यी सम्पूर्ण आलोचनाहरु हुँदाहँुदै पनि सरकारले केही काम गर्न सकेन भन्नु त्यति सान्दर्भिक देखिंदैन ।
–सरकार सञ्चालनको यस अवधिमा सरकारले थुप्रै दुरगामी निर्णयको नेतृत्व गरेको छ । केही राम्रा कामको शुरुवात भएको छ । संघीय संरचना अनुसार राज्य व्यवस्था तयार भएको छ । कामको लागि सिस्टम पहिलो शर्त मानिन्छ । सिस्टम बनाउनेतर्फको सक्रियतासंगै अबको दिनहरुमा यसको उपलव्धी देखिन सक्यो भने जनताको निराशा आशामा बदल्न धेरै बेर लाग्दैन ।
